Published On : Mon, Jun 17th, 2019

अनुसूचित जातीच्या नागरिकांना संविधानिक अधिकाराचा लाभ मिळावा – डॉ. रामशंकर कथेरिया

नागपूर: राष्ट्रीय अनुसूचित आयोगाच्या निर्देशानुसार अनुसूचित वर्गातील नागरिकांना त्यांचे मूळ अधिकार मिळावेत, यात कुठे अवहेलना होत असल्यास आयोगाच्या वतीने तात्काळ कार्यवाही करण्यात येईल, असे निर्देश राष्ट्रीय अनुसूचित आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. रामशंकर कथेरिया यांनी आज दिले.

रविभवन येथे आज राष्ट्रीय अनुसूचित आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. रामशंकर कथेरिया यांनी अनुसूचित जातीसाठी असलेल्या विविध योजनांचा आढावा घेतला, त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी विभागीय आयुक्त डॉ. संजीव कुमार, पोलीस आयुक्त डॉ. भूषणकुमार उपाध्याय, राष्ट्रीय आयोगाचे निर्देशक डॉ. ओमप्रकाश बेडेकर, अतिरिक्त आयुक्त अजीज शेख, उपायुक्त संजय धिवरे, अपर जिल्हाधिकारी श्रीकांत फडके, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकुश केदार, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक श्रीमती मोनिका राऊत, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी श्रीमती सुकेशीनी तेलगोटे तसेच संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

अनुसूचित जातीच्या विविध योजनांबाबत आढावा घेताना डॉ. रामशंकर कथेरिया यांनी सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये अनुसूचित जातीच्या कर्मचाऱ्यांसाठी असलेल्या नियमांचे पालन व्हावे. तसेच अनुसूचित नागरिकांना त्यांच्यासाठी असलेल्या योजनांचा पूर्ण लाभ मिळावा, यासाठी सर्व शासकीय विभागांनी प्रयत्नरत राहावे, असे आवाहन यावेळी केले.

अनुसूचित जातीमधील साक्षरतेचे प्रमाण, मुलींच्या शिक्षणाचे प्रमाण, शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचे प्रमाण तसेच अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना मॅट्रिक पूर्व तथा मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती आणि शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काचा यावेळी आढावा घेण्यात आला. विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्तीसाठी करावयाच्या ऑनलाईन प्रक्रियेचा निपटारा लवकरात-लवकर करावा तसेच पंतप्रधान आवास योजना व रमाई घरकुल योजनेंबाबत अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांचे उद्दिष्ट लवकरच पूर्ण करण्याबाबत सूचना दिल्यात. ॲट्रॉसिटी ॲक्ट अंतर्गत घडलेल्या गुन्ह्यांचा तपास पूर्ण करुन पीडितांना नियमानुसार लाभ द्यावे या अंतर्गत नोकरी, घर तसेच शासकीय नियमानुसार सर्व सोयीसुविधा उपलब्ध करुन द्याव्यात. या संदर्भात शासकीय अभियोक्त्यांनी देखील न्यायालयीन प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करुन पीडितांना न्याय मिळवून द्यावा, अनुसूचित जातीच्या नागरिकांना रोजगार, बँक कर्ज, मुद्रालोन आदी शासकीय योजनांची माहिती व्हावी यासाठी संबंधित विभागाने जातीने लक्ष घालावे, असे डॉ. रामशंकर कथेरीया यावेळी म्हणाले.


महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातीच्या संदर्भातील 1200 न्यायालयीन प्रकरणांचा त्वरित निपटारा करण्यासाठी दिल्ली येथे लवकरच विशेष न्यायालय चालविण्यात येणार आहे. या विशेष न्यायालयाद्वारे दिवसाला दहा न्यायालयीन प्रकरणांचा निपटारा करण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाच्या वतीने राज्यस्तरावर येत्या ऑगस्ट महिन्यामध्ये मुंबई येथे सर्व संबंधित विभागांची आढावा बैठक घेण्यात येणार असल्याची माहिती डॉ. कथेरिया यांनी यावेळी दिली.