नवी दिल्ली-जंतर-मंतर येथे 20 जुलै रोजी झालेल्या आंदोलनादरम्यान आंदोलकांवर पॅलेट गनचा वापर झाल्याच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला महत्त्वाचा सवाल केला आहे. पॅलेट गन वापरण्याची मानक कार्यपद्धती (SOP) नेमकी काय आहे? याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश न्यायालयाने केंद्राला दिले आहेत.
पॅलेट गनच्या वापरावर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली. ही याचिका निवृत्त इंटेलिजन्स ब्युरोचे विशेष संचालक यशोवर्धन आझाद तसेच जंतर-मंतर येथील आंदोलनादरम्यान पॅलेट गनमुळे जखमी झालेल्या दोन नागरिकांनी दाखल केली आहे.
याचिकेत कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याच्या नावाखाली आंदोलकांना पांगवण्यासाठी पॅलेट गनचा वापर थांबवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, 20 जुलैच्या कारवाईत जखमी झालेल्या सर्व नागरिकांना नुकसानभरपाई आणि मोफत वैद्यकीय उपचार देण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे.
सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना पॅलेट गनवर संपूर्ण बंदी घालण्याच्या मागणीऐवजी याचिकेतील मुद्द्यांमध्ये आवश्यक बदल करण्याचा सल्ला दिला. त्याचवेळी पॅलेट गनचा वापर कोणत्या परिस्थितीत केला जातो आणि त्यासाठीची अधिकृत SOP काय आहे, याची माहिती केंद्र सरकारने सादर करावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
याचिकेत शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या जमावावर पॅलेट गनचा वापर करणे हे असंवैधानिक, अन्यायकारक आणि अवाजवी असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
दरम्यान, या प्रकरणात जखमी झालेल्या 25 वर्षीय शेख इरशाद मन्सुरी यांच्या वैद्यकीय अहवालातून धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. शस्त्रक्रियेदरम्यान त्यांच्या डोके, चेहरा, मान आणि शरीराच्या इतर भागांतून धातूचे छर्रे काढण्यात आल्याचे मेडिको-लीगल अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
या प्रकरणामुळे आंदोलने हाताळताना सुरक्षा दलांकडून वापरल्या जाणाऱ्या बळाच्या मर्यादा, पॅलेट गनचा वापर आणि त्यासंबंधीच्या नियमावलीवर पुन्हा एकदा राष्ट्रीय स्तरावर चर्चा सुरू झाली आहे.
