Published On : Mon, Jun 4th, 2018

चुकीच्या धोरणामुळे व्यापाऱ्यांचीही अवस्था शेतकऱ्यांसारखीच – उद्धव ठाकरे

मुबई : हमीभाव, जलयुक्त शिवार, फुकट बियाणे, शेतकरी कर्जमाफी, पीकविमा, नुकसानभरपाई अशा अनेक घोषणा मागील चार वर्षांत सरकारातर्फे करण्यात आल्या. मात्र त्याचा लाभ ना सामान्य शेतकऱ्यांना झाला आहे ना व्यापाऱ्यांना. त्यामुळेच धर्मा पाटलांसारखा एखादा वृद्ध शेतकरी मंत्रालयात विष पिऊन स्वतःचे जीवन संपवतो, एखादा राहुल फाळके हा कराड येथील छोटा सोने–चांदी व्यावसायिक नोटाबंदी आणि जीएसटीमुळे व्यापार तोटय़ात गेल्याने आत्महत्या करतो. आता धाराशीव जिल्ह्यातील दत्तात्रय गुंड या आडत व्यापाऱ्याने तोच दुर्दैवी मार्ग स्वीकारला. आधी शेतकऱ्यांवर आत्महत्या करण्याची वेळ येत होती. आता छोटय़ा व्यापाऱ्यांवरही ती आली, असे समजायचे का? असा प्रश्न शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सामानाच्या माध्यमातून उपस्थित केला आहे.

आजचा सामना संपादकीय…

देशाचा आर्थिक विकासाचा दर ७ टक्क्यांच्या पार गेल्याने अर्थव्यवस्था स्थिर होत असल्याचे दाखले सध्या दिले जात आहेत. नोटाबंदी आणि जीएसटीचा अर्थव्यवस्थेवर झालेला दुष्परिणाम कमी झाल्याचा हा पुरावा आहे असेही सांगितले जात आहे. जीएसटीमुळे मे महिन्याचे करसंकलन ९४ हजार कोटींवर गेल्याचे ढोल पिटले जात आहेत. मात्र त्याचवेळी जीएसटी आणि इतर धोरणांमुळे आता महाराष्ट्रात व्यापाऱ्यांवरही आत्महत्या करण्याची वेळ आली आहे. धाराशीव जिह्यातील कळंब येथील एक आडत व्यापारी दत्तात्रय दादाराव गुंड यांनी दोन दिवसांपूर्वी राज्य सरकारच्या कारभारावर बोट ठेवत स्वतःला गळफास लावून घेतला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावाने तशी चिठ्ठीच दत्तात्रय यांनी आत्महत्या करण्यापूर्वी लिहिली. त्यात त्यांनी असे म्हटले आहे की, ‘‘सरकारी धोरणाने व्यापारी संपवला आहे. नुकतीच आमची कुठे बरी सुरुवात झाली होती, पण तुमच्या सरकारी धोरणाने व दुष्काळाने आम्हाला संपवले. निर्णयात बदल करून शेतकरी आणि व्यापारी दोन्ही जगवा.’’ दत्तात्रय यांच्या या भावना शेतकरी आणि व्यापारी वर्गाच्या प्रातिनिधीक स्वरूपाच्या म्हणायला हव्यात. का केली दत्तात्रय यांनी आत्महत्या? दत्तात्रय हे कर्जबाजारी होते, पण त्यांची आर्थिक स्थिती खूप नाजूक होती असेही नाही. तरीही एकंदरीत व्यावसायिक परिस्थितीमुळे ते निराश झाले होते आणि त्या नैराश्यातच त्यांनी स्वतःला गळफास लावून घेतला. गेल्या वर्षी दत्तात्रय यांनी सहा हजार रुपये प्रति क्विंटल भावाने खरेदी केलेला ८०० क्विंटल हरभरा तसाच पडून राहत असेल आणि नजीकच्या भविष्यातही त्याची योग्य विल्हेवाट लागण्याची शक्यता दिसत नसेल तर दत्तात्रय यांच्यासारख्या सामान्य व्यापाऱ्याला नैराश्य येणारच.

शेतमालाला हमीभाव देण्याचे, तो खरेदी करण्याचे राज्य सरकारचे वायदे कसे फुकाचे निघाले हेच या आत्महत्या प्रकरणातून दिसले. गेल्या वर्षी जे हाल तूरडाळ उत्पादकांचे झाले ते यंदा हरभरा उत्पादकांचे होत आहेत. कांदा उत्पादकाच्या डोळय़ांत तर परिस्थिती कशीही असली तरी कायम अश्रूच असतात. आता तीच वेळ दुर्दैवाने छोटय़ा-मोठय़ा शेतमाल व्यापाऱ्यांवरही येऊ घातली आहे का? सरकारचे कृषी आणि आर्थिक धोरण व्यापारीधार्जिणे असते असा आरोप नेहमीच केला जातो. विद्यमान सरकारची धोरणे तर ना शेतकऱ्याच्या बाजूची दिसत आहेत ना व्यापाऱ्यांच्या. दोनच दिवसांपूर्वी राधानगरी तालुक्यातील नरवडे येथील अशोक साताप्पा सुतार या वृद्ध शेतकऱ्याने खासगी सावकाराच्या त्रासाला कंटाळून आत्महत्या केली.

सरकारी कर्जमाफी झाल्यानंतरही आणि शेती कर्जाबाबतची प्रक्रिया सुलभ करण्याची आश्वासने वारंवार दिल्यानंतरही सामान्य शेतकऱ्यांच्या मानगुटीवर बसलेले खासगी सावकाराचे भूत उतरलेले नाही असाच या घटनेचा अर्थ. शेतकरी, व्यापारी आणि सामान्य ग्राहकांच्या हिताची धोरणे राबवू, या आश्वासनांचे ढोल पिटत हे सरकार सत्तेत आले. मात्र ते सगळेच ढोल ‘बिन आवाजा’चे निघाले. हमीभाव, जलयुक्त शिवार, फुकट बियाणे, शेतकरी कर्जमाफी, पीकविमा, नुकसानभरपाई अशा अनेक घोषणा मागील चार वर्षांत झाल्या, मात्र त्याचा लाभ ना सामान्य शेतकऱ्यांना झाला आहे ना व्यापाऱ्यांना. त्यामुळेच धर्मा पाटलांसारखा एखादा वृद्ध शेतकरी मंत्रालयात विष पिऊन स्वतःचे जीवन संपवतो, एखादी शेतकरीकन्या वडिलांची आर्थिक तगमग सहन न झाल्याने मृत्यूस जवळ करते आणि आपल्या ‘जबाबदारी’तून पित्याला ‘मुक्त’ करते, राहुल फाळके हा कराड येथील छोटा सोने-चांदी व्यावसायिक नोटाबंदी आणि जीएसटीमुळे व्यापार तोटय़ात गेल्याने आत्महत्या करतो. आता धाराशीव जिह्यातील दत्तात्रय गुंड या आडत व्यापाऱ्याने तोच दुर्दैवी मार्ग स्वीकारला. आधी कर्जबाजारी शेतकऱ्यांवर आत्महत्या करण्याची वेळ येत होती. आता छोटय़ा कर्जबाजारी व्यापाऱ्यांवरही ती आली, असे समजायचे का?