शिक्षामंत्री से आरटीई एक्शन कमिटी करेगी आरटीई से जुड़ी समस्याओं की सुनवाई की मांग

नागपुर: आरटीई (शिक्षा का अधिकार) में पालकों की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही है. इन समस्याओ को लेकर पालकों की शिकायतो की समस्याओं का निवेदन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव समेत शहर के शिक्षा उपसंचालक को भी दिया गया था.

लेकिन अब तक किसी भी तरह का समाधान विद्यार्थियों के पालकों का नहीं हो पाया है. जिसके कारण पालकों समेत इन पालकों की समस्याओं को उजागर करनेवाली संस्था आरटीई एक्शन कमेटी के चेयरमैन मो. शाहीद शरीफ ने नाराजगी जाहिर की है. शरीफ ने बताया कि कल से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र में राज्य के शिक्षामंत्री विनोद तावडे से इस बारे में शिकायत की जाएगी और उनसे सुनवाई लगाने की भी मांग करने की बात शरीफ ने बताई.

शरीफ का कहना है विद्यार्थियों के पालकों को रि- एडमिशन के लिए पैसो की मांग कई स्कूलों की ओर से की जा रही है. जो सीलबंद स्कुल विद्यार्थी को एडमिशन के लिए दी गई थी. उस बच्चे का अभी तक किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ है. 16 किलोमीटर वाले विद्यार्थियों को एडमिशन दिया गया है.

जबकि 3 किलोमीटर से भी कम अंतर वाले विद्यार्थियों के एडमिशन भी नहीं हुए हैं. जिन बच्चों के घर ज्यादा अंतर पर है, उनके एडमिशन को निरस्त कर कम अंतर वाले विद्यार्थियों को एडमिशन देने की मांग की गई थी. लेकिन उसका भी अभी तक कुछ नहीं हो सका है. शरीफ का कहना है कि मॉनसून सत्र में शिक्षामंत्री से आरटीई एडमिशन से जुड़े इन सभी मामलों में सुनवाई की मांग करेंगे और इन विद्यार्थियों को न्याय दिलाने की गुहार लगाएंगे.