मुफ़्त शिक्षा के अधिकार अंतर्गत प्रवेश पाने के लिए पालकों द्वारा नियम का उल्लंघन कर विगत वर्ष अनेक पालकों ने प्रवेश प्राप्त किया
इन पालकों की पुष्टि करने के बाद अन्य पालकों ने न्यायालय में याचिका दायर कर अपने अधिकार के लिए बोगस एडमिशन का मामला सामने लाए और इसमें आर टि ई एक्शन कमिटी के चेयरमैन शाहिद शरीफ़ तथा
वेरीफिकेशन ऑफ़िसर इन्हें भी याचिका का हिस्सा बनाया है।
इन मामलों को देखते हुए आर टि ई एक्शन कमेटी के चेयरमैन तथा वेरिफ़िकेशन ऑफ़िसर इनके द्वारा मार्च माह से मुफ़्त शिक्षा के अधिकार में प्रवेश प्राप्त पालको का वेरीफिकेशन किया गया जिसमें 2000 से अधिक पालकों ने नियम का उल्लंघन कर अनियमित दस्तावेज़ लगाकर प्रवेश प्राप्त किया है मामले कुछ इस प्रकार है
१)जन्म तारीख़ में बदली (दो आवेदन )
२)जाति के प्रमाण पत्र के सहारे
३)दूसरा आवेदन सामान्य वर्ग में ४)अधिकांश आवेदनों के आधार कार्ड हाली में अपडेट किए गए है
५) आय का दाख़िला झूठी जानकारी
६) रेंट एग्रीमेंट बनावटी का इस्तेमाल किया। विगत वर्ष भी इसी प्रकार से नियम का उल्लंघन किया था इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग ने इस सत्र में पालक से डिक्लेरेशन हामी पत्र लेने का निर्णय लिया है
और यदि झूटी जानकारी दी गई तो इन पलकों पर आपराधिक मामला दर्ज होगा।पालक समय रहते अनियमित वाले आवेदन को वेरिफ़िकेशन न कराए अन्यथा उनके विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज होगा ।
