Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
    | | Contact: 8407908145 |
    Published On : Fri, Aug 25th, 2017

    ‘Right To Privacy’ निकालाचा संबंध महाराष्ट्रातील बीफ बंदीशी; सुप्रीम कोर्टाचे निरीक्षण

    Supreme Court
    मुंबई/नवी दिल्ली: सुप्रीम कोर्टाने राइट टू प्रायव्हसीवर दिलेल्या ऐतिहासिक निकालाचा संबंध शुक्रवारी झालेल्या एका सुनावणीमध्ये बीफ बंदीशी जोडण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, महाराष्ट्रातील बीफ बंदीवर सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीत वकिलांनी हा युक्तीवाद मांडला. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने सुद्धा सहमत असल्याचे निरीक्षण नोंदवले आहे. महाराष्ट्रात बीफ बाळगण्यास डिक्रिमिनाईज (गुन्हेगारी कृत्यातून बाहेर करणे) करावे यासाठी ही सुनावणी सुरू आहे.

    सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ए.के. सिक्री आणि अशोक भूषण यांच्या खंडपीठाने एका वकिलांनी गुरुवारच्या राइट प्रायव्हसी संदर्भातील निकालाची माहिती दिली. 9 सदस्यीय घटनापीठाने गुरुवारी ऐतिहासिक निकाल देत प्रत्येक नागरिकाला आपले खासगी आयुष्य जपण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले.

    सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने गुरुवारी राइट टू प्रायव्हसीवर निकाल देताना, “कुणी काय खावे आणि काय घालावे हे दुसऱ्यांनी सांगितल्यास कुणालाही आवडणार नाही. तो प्रत्येकाच्या राइट टू प्रायव्हसीचा भाग आहे.” असे स्पष्ट केले होते.

    न्यायाधीश सिक्री यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी त्या निकालाशी सहमत असून त्याचा संबंध महाराष्ट्रातील बीफ बंदी कायद्याशी असल्याचे निरीक्षण नोंदवले आहे.

    काय आहे प्रकरण?
    महाराष्ट्रात भाजप सरकारने 2015 मध्ये गोवंश हत्या बंदी कायदा लागू केला. त्यानुसार, गोवंश हत्या करणे आणि त्यांचे मांस बाळगण्याला कायदेशीर गुन्हा म्हटले आहे. असे करणाऱ्यांना दंड आणि सक्त मजुरीची तरतूद सुद्धा केली.

    2016 मध्ये हायकोर्टाने एका निकालामध्ये एखाद्या व्यक्तीने बाहेरून कत्तल करून आणलेले बीफ घरात ठेवणे हा गुन्हा नसल्याचे म्हटले होते. तसेच त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाईला सुद्धा विरोध केला होता. राज्य सरकारच्या एकूण बीफ बंदी कायद्यावर भाष्य करताना, तो कायदा मोठ्या प्रमाणात बीफ बाळगणाऱ्यांसाठी हवा असे म्हटले होते. त्याच निकालाला राज्य सरकार आणि बीफ बंदीचा विरोध करणारे याचिकाकर्ते सुप्रीम कोर्टात युक्तीवाद करत आहेत. या प्रकरणाशी संबंधित इतर अनेक खटले रखडले आहेत. तसेच सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारच्या प्रकरणाची सुनावणी दोन आठवड्यांसाठी तहकूब केली आहे.


    Stay Updated : Download Our App
    Mo. 8407908145