2014 ते 2020 पर्यंत 7339 कोटींची रस्त्याची कामे मंजूर
नागपूर: केंद्रीय मार्ग निधी अंतर्गत नागपूर शहरातील रस्त्यांच्या कामासाठी सन 2014 ते 2020 या दरम्यान 7339 कोटी रुपयांची रस्त्याची कामे मंजूर आहेत. या कामापैकी निवडक कामांचा आढावा आज केंद्रीय महामार्ग बांधणी, वाहतूक, परिवहन व एमएसएमई मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज घेतला. या दरम्यान ज्या रस्त्याचे काम मंजूर आहेे, पण भूसंपादनाचे काम अजून झालेले नाही अशा भूसंपादनाच्या कामांना अधिक गती देण्याचे निर्देश त्यांनी प्रशाासनाला दिले.
ही बैठक व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून झाली असून जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे, मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे, नासुप्र सभापती शीतल उगले, महामेट्रोचे संचालक आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. आजच्या बैठकीत फक्त 4 प्रकल्पांचाच आढावा घेण्यात आला. केळीबाग रोड, मेयो हॉस्पिटल ते सुनील हॉटेल जुना भंडारा रोड, अजनी सोमलवाडा आणि रामजी पहेलवान रोड या रस्त्यांच्या कामाचा आढावा घेण्यात आला. केळीबाग रोड आणि मेयो हॉस्पिटल रोडचे भूसंपादन अजून झालेले नाही. या रस्त्यांसाठी भूसंपादनाचे काम राज्य शासनाने लवकर करून द्यावे, अशी अपेक्षा ना. गडकरी यांनी व्यक्त केली.
या चारही रस्त्यांच्या भूसंपादनासाठी लागणारी रक्कम ही 70 टक्के राज्य शासन व 30 टक्के महापालिकेने द्यायची आहे. राज्य शासनाकडून 408 कोटी येणे होते. त्यापैकी 116 कोटी रुपये राज्य शासनाने दिले आहेत. रस्त्यांची सुधारणा आणि बांधकाम अशी कामे या निधीतून घेण्यात येत आहेत. 1700 कोटींच्या मंजूर कामांपेकी बहुतांश कामे सुरु झाली आहेत. केळीबाग रोड आणि मेयो इस्पितळाच्या रोड भूसंपादनाससाठी अनुक्रमे 140 व 185 कोटी रुपये लागणार आहेत. अजनी सोमलवाडा आणि रामजी पहेलवान रोडच्या भूसंपादनासासठी 178 कोटी रुपये लागणार आहेत.
Gold Rate
23 July 2025
मुख्यमंत्र्यांना पाठविले पत्र
केंद्रीय महामार्ग बांधणी व वाहतूक, परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना एक पत्र पाठवून केंद्र शासनाने 7339 कोटींची रस्त्यांची कामे शहरासाठी मंजूर केली आहेत. पण या कामांच्या भूसंपादनासाठी व सेवावाहिन्या हस्तांतरण ही कामे महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाच्या नगरोत्थान योजनेअंतर्गत मंजूर आहेत. भूसंपादनाच्या निधीअभावी काही कामे अपूर्ण आहेत. नगरोत्थान योजनेअंतर्गत मंजूर कामांसाठी निधी त्वरित उपलब्ध करून द्यावा. तसेच ही कामे पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने निधी त्वरित वितरित करण्यात यावा अशी विनंतीही ना. गडकरी यांनी मुख्यमंत्र्यांना केली.
