मुंबई: कर्नाटक राज्याच्या संवैधानिक धर्तीवर राज्यातील लिंगायत समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी सभागृहात केली.

नियम २८९ अन्वये विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी सभागृहात ही मागणी केली. कर्नाटक राज्य सरकारने लिंगायत समाजाला धर्माचा दर्जा देत असताना मुस्लिम, ख्रिश्चन, जैन, बौध्द आणि शिख समाजाला मिळणाऱ्या आरक्षणाला धक्का न लावता लिंगायत समाजाला आरक्षण दिले आहे. आज लाखो लिंगायत समाजाचे बांधव लातूर, सांगली, कोल्हापूर व यवतमाळसह राज्यात आपल्या मागण्यासाठी मोर्चे काढत आहेत. त्यांच्या आंदोलनामुळे सरकारने समिती गठीत केली आहे. या समितीने राज्य अल्पसंख्यांक आयोगास लिंगायत समाजाच्या मागण्यांचा प्रस्ताव सादर केला आहे. राज्य अल्पसंख्यांक आयोगाने त्रिसदस्यीय समितीचा मागण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला असून अहवाल त्रिसदस्यीय समितीकडे सादर केला आहे.

सरकारने ९ ते १४ ऑगस्ट २०१४ मध्ये कराड येथील लिंगायत आंदोलनात सत्तेत आल्यावर मागण्या लवकरात लवकर सोडवू असे आश्वासन दिले होते त्याचे काय झाले असा सवाल धनंजय मुंडे यांनी केला. त्यामुळे लिंगायत समाजाच्या विषयावर सभागृहात चर्चा व्हावी अशी मागणी धनंजय मुंडे यांनी केली.