आजपर्यंतची स्थिती आणि जनमत ग्राह्य धरून अनेक विषयांना दिला न्याय
नागपूर : शहरातील लीज धारकांचे अनेक प्रश्न, राज्य शासनाचे अध्यादेश यासंदर्भात लीज धारकांकडून मनपाकडे मांडण्यात आलेल्या प्रश्नांसंदर्भात माजी महापौर संदीप जोशी यांच्या अध्यक्षतेत गठीत समितीद्वारे महापौर दयाशंकर तिवारी यांना अंतिम अहवाल सादर करण्यात आला. यावेळी उपमहापौर श्रीमती मनीषा धावडे उपस्थित होत्या.
Gold Rate
3 May 2025
लीज धारकांच्या प्रश्नांसंदर्भात माजी महापौर संदीप जोशी यांच्या अध्यक्षतेत समिती गठीत करण्यात आली होती. समितीमध्ये विरोधी पक्षनेता तानाजी वनवे, ज्येष्ठ नगरसेवक तथा नासुप्र विश्वस्त संजय बंगाले, महिला व बालकल्याण समिती सभापती दिव्या धुरडे, नगरसेविका वैशाली नारनवरे यांचा समावेश आहे.
समितीपुढे लीज धारकांमार्फत भाडे पट्ट्याच्या अटी व शर्तीमध्ये समानता आणणे, भाडेपट्टा नूतनीकरण हाताळणी शुल्क, अनधिकृत हस्तांतरण व वापर, भू भाडे दर, अकृषिक कर, गहाण अथवा बोजा निर्माण करणे, नामांतर शुल्क, खरेदी विक्री करिता ना हरकत प्रमाणपत्र, भूखंड विभाजन, स्थायी भाडेपट्ट्यांना वर्ग १ मध्ये परावर्तीत करण्याचा पर्याय, शास्ती आकारणी आदी विषय मांडण्यात आले होते. या सर्व विषयांच्या अनुषंगाने समितीद्वारे सार्वजनिक सुनावणी घेउन त्यात जनतेचे मत मागविण्यात आले होते.
१९८७ व त्यानंतर लीज नूतनीकरण करतेवेळी भाडेपट्ट्यातील अटी व शर्तीमध्ये मुळ भाडेपट्ट्यातील अटी व शर्ती विरुद्ध फेर बदल करण्यात आले. यासंबंधी सार्वजनिक सुनावणीमध्ये जनतेद्वारे मनपाच्या भाडेपट्ट्याच्या अटी व शर्ती संदर्भातील मजकूर सर्व भूखंडधारकांसाठी एकसारखा असावा. याआधी नूतनीकरण करताना अटी व शर्तीमध्ये बदल केला असल्यास तो बरखास्त करून पुढील ३० वर्षाचे नूतनीकरण मूळ अटी व शर्ती कायम करून करण्याचे मत मांडण्यात आले.
समितीद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामधील प्रकरणात न्यायालयाने दिलेल्या न्यायनिवाड्याच्या संदर्भाने लीज चालू असतनाना अटी व शर्तीमध्ये बदल करता येत नसल्याचे सर्वानुमते मान्य केले. त्याअनुषंगाने भाडे पट्ट्याच्या अटी व शर्तीमध्ये एकतर्फी फेर बदल करणे कायद्याला धरून अयोग्य ठरत असून भाडे पट्टयातील बदलण्यात आलेल्या अटी व शर्ती वगळून मूळ अटी व शर्ती नुसार नूतनीकरण करून देण्यात यावे. तसेच ज्या केसेसमध्ये नूतनीकरण करून देण्यात आलेले आहे आणि अटी व शर्तीमध्ये फेरबदल करण्यात आलेले आहेत त्या केसेसमध्ये दुरूस्ती लेख करून बदलण्यात आलेल्या अटी व शर्ती रद्द करण्यात आल्याबाबत स्पष्टीकरण दुरूस्ती लेखात करण्यात यावे, असा अहवाल दिला.
भाडेपट्टा नूतनीकरण हाताळणीसाठी प्रत्येक भूखंडधारकाकडून ५०० रुपये शुल्क वसूल करण्याची मागणी सार्वजनिक सुनावणीमध्ये जनतेद्वारे करण्यात आली होती. त्यावर समितीने जनतेने व त्यांचे प्रतिनिधीयांनी मांडलेला मुद्दा ग्राहय असल्याचे सर्वानुमते मान्य केले.
अनधिकृत हस्तांतरणासाठी १० हजार रुपये रक्कम निश्चित करण्यात यावी. तसेच विक्री किंवा हस्तांतरण हे एकदा असो अथवा चारदा या अटीचा जर भंग केला असल्यास १० हजार इतकाच दंड आकारण्यात यावा, असा अहवाल दिला.
बांधकामाचा नकाशा नागपूर महानगर पालिकेच्या बांधकाम विभागाकडून किंवा नगररचना विभागाकडून जर मंजूरी प्राप्त न करीत बांधकाम करून विक्री किंवा हस्तांतरण करण्यात आलेले असेल तरच अनधिकृत हस्तांतरण म्हणून समजण्यात यावे व ज्या दिनांकाला हस्तांतरण करण्यात आले आहे त्या दिनांकाला असलेले बाजार मूल्य रेडी रेकनर नुसार निवासी प्रयोजन साठी दोन टक्के तर व्यापारी नियोजनासाठी तीन टक्के दंड आकारण्यात यावा व नकाशा मंजूर करून घेऊन नियमाकूल करून घेण्यात यावे, असेही नमूद केले.
ज्या प्रकरणांमध्ये भाडे पट्टयांचे नूतनीकरण ठराव क्रमांक 336 दिनांक 25.11.2008 तसेच महानगर पालिका ठराव क्रमांक 299 दिनांक 20.10.2018 नुसार झाले आहे त्या प्रकरणामध्ये भू भाडे दर त्यांच्या भाडेपट्टयाची कालावधी संपेपर्यंत तोच राहील.
तसेच ज्या प्रकरणांमध्ये भू भाडे दर महाराष्ट्र शासनाच्या १३ सप्टेंबर २०१९ च्या अधिसूचने नुसार आकारण्यात आले आहे. अशा प्रकरणात ते भू भाडे दर रद्द करण्यात यावे व त्यांना भू भाडे दर प्रचलित शिग्रसिद्द गणक नुसार बाजार मूल्याच्या ०.०२टक्के एवढा प्रतिवर्षी आकारण्यात यावे, असेही समितीद्वारे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
याशिवाय स्थायी भाडेपट्टे धारकांना नामांतरण शुल्क लागू करता येणार नसल्याचेही समितीद्वारे मान्य करण्यात आले. खरेदी विक्री करीता ना हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यासाठी ५ हजार रुपये एवढी रक्कम नक्की करण्यात यावी तसेच खरेदी विक्री करीता ना हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यासाठी करावयाच्या अर्जाचा मजकूर स्थावर विभाग येथे उपलब्ध करून देण्यात यावा. प्रत्येक हस्तांतरणाची माहिती महानगरपालिकेच्या स्थावर विभागाकडे नोंदवली जाईल व नामांतरणाची प्रक्रिया सहज व सुलभ व्हावी यासाठी खरेदी विक्री करीता ना हरकत प्रमाणपत्र हे २०१७ ते २०४७ या ३० वर्षाच्या नूतनीकरणानंतर बंधनकारक करण्यात यावे, असाही अहवालात नमूद करण्यात आला आहे.
