Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
    | | Contact: 8407908145 |
    Published On : Fri, May 8th, 2020

    कोरोना संकटामुळे ठप्प अर्थव्यवस्थेला रुळावर आणण्यासाठी नियुक्त तज्ज्ञ गटाचा अहवाल सादर – अजित पवार

    मंत्रिमंडळ बैठकीत लवकरच अहवालावर अंतिम निर्णय

    मुंबई : कोरोनामुळे संकटात असलेल्या राज्य अर्थव्यवस्थेला रुळावर आणण्यासाठी नियुक्त तज्ज्ञ गटाने त्यांचा अहवाल उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीकडे आज मंत्रालयात सादर केला.

    तज्ज्ञगटाच्या या अहवालात सूचवण्यात आलेल्या उपाययोजनांवर मंत्रिमंडळ उपसमिती बैठकीत आज विचारविमर्श करण्यात आला. उपसमिती सदस्यांनी सुचवलेल्या सूचना, शिफारशींसह हा अहवाल आता राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूरीसाठी ठेवण्यात येईल व मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतच त्यावर अंतिम निर्णय होईल अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिली.

    उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीला सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण, महसुलमंत्री बाळासाहेब थोरात, जलसंपदामंत्री जयंत पाटील, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, परिवहन मंत्री अनिल परब, अल्पसंख्याक विभागाचे मंत्री नवाब मलिक, ऊर्जामंत्री नितीन राऊत उपस्थित होते तर अन्न व नागरीपुरवठा मंत्री छगन भुजबळ नाशिकहून व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठकीत सहभागी झाले होते.

    अर्थ विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सौनिक, नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, वित्तीय सुधारणा विभागाचे प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा, अर्थ सचिव राजीव मित्तल, कृषी सचिव एकनाथ डवले आदी तज्ज्ञगट सदस्यांनी मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत हा अहवाल उपमुख्यमंत्र्यांकडे सादर केला.

    सेवानिवृत्त प्रशासकीय अधिकारी सर्वश्री जे. एस. साहनी, सुबोधकुमार, रामनाथ झा, उमेशचंद्र सरंगी, जयंत कावळे, सुधीर श्रीवास्तव यांच्यासह अर्थ विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव, आर्थिक सुधारणा विभागाचे प्रधान सचिव, कृषी सचिव आदी तज्ज्ञांचा समावेश असलेल्या गटाने हा अहवाल तयार केला आहे.

    मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या सूचना, शिफारशींसह हा अहवाल लवकरच राज्य मंत्रिमंडळासमोर मान्यतेसाठी ठेवण्यात येणार आहे.

    Trending In Nagpur
    Stay Updated : Download Our App
    Mo. 8407908145