१२ मे पर्यंत शासनाला उत्तर सादर करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश*
रामटेक: राज्यात स्वस्त धान्य दुकानात जनतेला त्यांच्या हक्काचे रेशन न मिळणे, लाभार्थ्यांना पावती न देणे, स्वस्त धान्य दुकान पूर्ण वेळ उघडी न राहणे, दुकानात माहितीफलक उपलब्ध नसणे, कार्डात आर.सी. नंबर न लिहिणे त्याच प्रकारे शिधापत्रिकेत प्राधान्य गट, अंत्योदय, अप्राधान्य तसेच प्रत्येकाला अनुज्ञेय रेशनची व त्याच्या शासनमान्य दराची नोंद नसणे व लोकांच्या तक्रारीची नोंद घेऊन जिल्हा, तालुका व राज्य पातळीवर तक्रार निवारण प्राधिकरणाची व्यवस्था नसणे, भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियमाची अंमलबजावणी न होणे परिणामी राज्याच्या जनतेला होत असलेला त्रास व कोविड मुळे जाहीर केलेल्या लॉकडाऊन व त्यामुळे वर्तमान परिस्थितीत केंद्र शासनाने जाहीर केलेले मोफत रेशन व अंत्योदय योजने अंतर्गत प्रत्येकी ३५ किलो व प्राधान्य गटातील प्रत्येक कुटुंबाला अनुज्ञेय तांदूळ, गहू, साखर, दाळ वितरणात होत असलेल्या गैरप्रकारावर नियंत्रण ठेवण्यात शासनाचे झालेले दुर्लक्ष व वितरण व्यवस्थेमध्ये आमदार आशिष जयस्वाल यांनी प्रस्तावित केलेली ४० सुधारणा अमलात आणावी, प्रत्येकाला ऑनलाईन कालमर्यादेत शिधापत्रिका उपलब्ध करून द्यावी, पंचायत राज व्यवस्थे अंतर्गत ग्राम पंचायत, नगर परिषद व महानगर पालिका यांच्या वितरण व्यवस्थेत सहभागाची अंमलबजावणी करण्याबाबत शासनाने कार्यवाही करणे अपेक्षित असतांना याबाबत शासनाकडून होत असलेला विलंब त्यामुळे लॉकडाऊनच्या परिस्थितीत सामान्य जनतेची होत असलेली पिळवणूक इत्यादी मुद्दे याचिकेत उपस्थित करण्यात आले.
मा. उच्चं न्यायालयाने राज्य शासनाचे मुख्य सचिव, अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव, ग्राम विकास विभागाचे प्रधान सचिव यांना दि.१२ मे २०२० पर्यंत याचिकेवर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहे. आमदार आशिष जयस्वाल यांनी आपल्या याचिकेत गरीब, विधवा, अपंग व समाजातील अत्यंत दुर्बल घटकातील कुटुंबाची नावे अंत्योदय व प्राधान्य गटात समाविष्ट करून त्यांना लाभ देण्याची कार्यवाही व यादीतून श्रीमंत व संपन्न कुटुंबाची नावे वगळण्याबाबत शासनाने कार्यक्रम तयार करावा असे निर्देश शासनाला देण्याची विनंती केली आहे.
आशिष जयस्वाल यांच्या वतीने अॅड. मोहित खजांची यांनी बाजू मांडली.
