Published On : Fri, Mar 23rd, 2018

सर्वात उंच राष्ट्रध्वज उभारण्याच्या मार्गातील अडथळे दूर

नागपूर: नागपूर महानगरपालिकेतर्फे कस्तुरचंद पार्क येथे उभारण्यात येणाऱ्या देशातील सर्वात उंच राष्ट्रध्वजाच्या निर्मिती मार्गातील सर्व अडथळे दूर झालेले आहेत. मंजूर नकाशा आणि सौंदर्यीकरणाला नागपूर हेरिटेज संवर्धन समितीने शुक्रवारी (ता. २३) मंजुरी प्रदान केली.

नागपूर महानगरपालिकेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज नवीन प्रशासकीय इमारतीतील सभागृहात नागपूर हेरिटेज संवर्धन समितीच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. निरीचे संचालक डॉ, तपन चक्रवर्ती यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीला समितीचे सदस्य मनपाचे अतिरिक्त उपायुक्त राजेश मोहिते, स्ट्रक्चरल अभियंता पी. एस. पाटणकर, एल.ए.डी. महाविद्यालयाच्या प्राचार्य उज्ज्वला चक्रदेव यांच्या प्रतिनिधी डॉ, नीता लांबे, नागपूर विद्यापीठातील इतिहास विभागाच्या प्रपाठक डॉ. शुभा जोहरी, नगररचना विभागाचे सहायक संचालक प्रमोद गावंडे, नगररचना शाखा कार्यालयाचे नगररचनाकार पी.पी. सोनारे, वास्तुविशारद अशोक मोखा बैठकीला उपस्थित होते.

कस्तुरचंद पार्क येथे देशातील सर्वात उंच राष्ट्रध्वज उभारण्यात यावा, यासाठी मागील काही वर्षांपासून पाठपुरावा सुरू आहे. उंच आणि २४ तास फडकणाऱ्या राष्ट्रध्वजासंदर्भात जे नियम आहे त्या नियमांच्या अधीन राहून त्याची निर्मिती करण्यात येणार आहे. त्यासाठी आवश्यक सर्व विभागांची मंजुरी घेण्यात आली आहे. कस्तुरचंद पार्क आणि राष्ट्रध्वजासाठी असलेली जागा ह्या दोन विभक्त होता कामा नये. त्यामुळे सुरक्षेच्या दृष्टीने या जागेवर सुरक्षा भिंत न उभारता लोखंडी बॅरिकेटस्‌ लावण्यात यावे, अशी सूचना हेरिटेज समितीने केली. तसेच तेथे निर्माण करण्यात येणारे ॲम्पीथिएटर हे ग्रीन लॅण्डस्‍केपमध्ये असावे, अशीही सूचना समितीने केली. यासंदर्भात माजी महापौर व ज्येष्ठ नगरसेवक प्रवीण दटके, मनपाच्या स्थापत्य समितीचे सभापती संजय बंगाले आणि नीलेश सिंग यांनी बाजू मांडली.


‘झिरो माईल’ संवर्धनाबाबत उपसमिती देणार अहवाल
‘झिरो माईल’ स्तंभाची दुर्दशा आणि त्याचे संवर्धन यावर अभ्यास करण्यासाठी हेरिटेज संवर्धन समितीने सदस्या श्रीमती उज्ज्वला चक्रदेव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उपसमिती गठीत केली. स्ट्रक्चरल अभियंता पी. एस. पाटणकर आणि वास्तुविशारद अशोक मोखा या समितीचे सदस्य असून ही समिती यासंदर्भात जागेचे प्रत्यक्ष निरीक्षण करून हेरिटेज संवर्धन समितीकडे अहवाल सादर करेल. त्यानंतर या स्तंभाच्या देखभाल, दुरुस्तीसंदर्भात निर्णय घेण्यात येईल, असे समितीने सूचित केले.