नागपूर: कामठी तालुक्यातील सोनेगाव राजा येथे 1962 साली झालेल्या पुरामुळे 250 पेक्षा जास्त कुटुंब बेघर झाले होते. या सर्व कुटुंबांचे पुनर्वसन करणे आवश्यक होते. पूरग्रस्तांच्या यादीत नावे असलेल्या सर्व कुटुंबांचे आधी पुनवर्सन करा, असे निर्देश पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज महसूल प्रशासनाला दिले.
यादीबाहेर असलेल्या कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी नवीन आबादी तयार करून तेथे या बेघरांना भूखंड देण्यात यावे. पण आधी पूरग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्यात येईल. ज्या शेतकर्यांकडे शेती आहे अशा कुटुंबांना 2400 चौ. फुटाचा भूखंड, ज्यांच्याकडे शेती नाही अशा कुटुंबांना 1500 चौ. फुटाचा भूखंड शासकीय नियमानुसार देण्यात येईल. ज्या कुटुंबांना एकापेक्षा अधिक भूखंड ताब्यात ठेवले आहेत, त्यांच्याकडील एक भूखंड ठेवून उर्वरित भूखंड परत घेण्यात येतील. ज्या ठिकाणी अतिक्रमण करण्यात आले आहे, तेथील अतिक्रमण काढण्यात येईल. पूरग्रस्तांच्या यादीत असलेले कुटुंब जिथे बसले असेल तेथे त्या घराचे नियमितीकरण करण्यात येईल, असा निर्णय गावकर्यांच्या सहमतीनेच पालकमंत्र्यांनी घेतला.
Gold Rate
Feb20 th, 2026 - Time 11.45Hrs
या निर्णयामुळे उपस्थित असलेले शेकडो गावकरी मात्र जाम खुश झाले. 1962 च्या पुरानंतर पूरग्रस्तांचे पुनर्वसन झाले नव्हते. पालकमंत्र्यांनी या सर्व कुटुंबांना घरे देणे आणि त्यांचे पुनवर्सन करवून घेण्यासाठी प्रयत्न केले.
महाशिबिरातील रुग्णांवर उपचारासाठी दोन महिन्यांची मुदतवाढ
कामठी येथे गेल्या डिसेंबरमध्ये झालेल्या महाशिबिरातील रुग्णांंवर उपचारासाठी एप्रिलअखेरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ज्या रुग्णांना उपचारासाठी डॉक्टरांनी दिलेल्या सल्ल्यानुसार एप्रिलअखेरपर्यंत त्या रुग्णांवर उपचार करण्यात येतील, यासाठी मेडिकलचे अधिष्ठाता डॉ. निसवाडे यांनी मान्यता दिली आहे.
पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज शिबिरातील रुग्णांवर होणार्या उपचारांसंदर्भात माहिती जाणून घेण्यासाठी एक बैठक घेतली. मोठ़्या संख्येतील रुग्णांवर डोळ्यांच्या शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या. या रुग्णांना नि:शुल्क चष्मे वाटपही करण्यात येत आहे. आतापर्यंत 40 रुग्णांवर शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या. यानंतरही उपचार सुरु राहणार आहेत. पण मार्च आणि एप्रिल या दोन महिन्या महाशिबिरातील सर्व रुग्णांवर उपचार केल्या जाणार आहेत. या दरम्यानच अधिष्ठाता निसवाडे यांनी मेडिकल कॉलेजचे अंदाजपत्रक वाढवून देण्याची मागणी केली. या संदर्भातही पालकमंत्र्यांनी सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले.
