नागपूर: मौद्याच्या एनटीपीसी प्रकल्पग्रस्तांमधील बेरोजगार युवकांना कायमस्वरूपी रोजगार देण्याचे निर्देश ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज एनटीपीसी व्यवस्थापनाला दिले.
एनटीपीसीच्या सभागृहात प्रकल्पग्रस्तांसाठी करण्यात येत असलेल्या कामांचा आढावा घेण्यात आला. या बैठकीला जि.प. अध्यक्ष निशा राऊत, एनटीपीसी प्रकल्पप्रमुख राजकुमार उपस्थित होते. एनटीपीसीतर्फे धामणगाव आजनगाव, बाबदेव, इसापूर, राहाडी येथे समाजभवन सभागृहाचे काम सुरु आहे. येत्या 30 एप्रिलपर्यंत ही कामे पूर्ण होणार आहेत. या सर्व सभागृहांना कंपाऊंड वॉल आणि परिसराचे सुशोभिकरण करण्याचे निर्देश पालकमंत्री बावनकुळे यांनी दिले.
तसेच तारसा इसापूर, कन्हान सावरगाव या रस्त्यांचे कामही 31 मार्चपर्यंत पूर्ण करण्यास सांगण्यात आले. नवेगाव येथील रस्ता सिमेंटचा करण्यात येत आहे. कुंभारी हे गाव प्रकल्पात येत असून या गावातील लोकांचे पुनर्वसन अजूनही झाले नसून या संदर्भात लवकरच एक बैठक दिल्लीत घेण्यात येईल.
प्रकल्पग्रस्त बेरोजगारांना कायमस्वरूपी रोजगार देण्यासाठी एनटीपीसीने 102 पदांसाठी जाहिरात दिली होती. यासाठी 127 जणांचे अर्ज आले. मात्र या पदांमध्ये माहिती आणि तंत्रज्ञानाच्या जागा नसल्यामुळे काही उमेदवार न्यायालयात गेले. परिणामी या भरती प्रक़्रियेला न्यायालयाने स्थगिती दिली. न्यायालयातील याचिका मागे घेतल्यास ही प्रक्रिया लवकर होऊन अन्य बेरोजगारांना रोजगार मिळू शकेल अशी भूमिका पालकमंत्र्यांनी व्यक्त केली. याशिवाय ज्या प्रकल्पग्रस्तांना अजून रोजगार मिळाला नाही, अशा युवकांनी तहसिलदारांमार्फत आपले अर्ज एनटीपीसीकडे पाठवावे. ज्या कुटुंबाची या प्रकल्पात जमीन गेली आहे, असा एकही प्रकल्पग्रस्त नोकरीपासून वंचित राहाता कामे, याची दक्षता घेण्याची सूचनाही पालकमंत्र्यांनी दिली.
तसेच प्रकल्पग्रस्तांनी काही सहकारी सोसायटी स्थापन केल्या आहेत. प्रकल्पग्रस्तांच्या सोसायट्यांनाच प्रकल्पात निघणारी विविध कामे दिली गेली पाहिजेत. आतापर्यंत 26 कोटी रुपयांची कामे या सोसायट्यांना एनटीपीसीने दिली. या शिवाय प्रकल्पग्रस्त ज्या गावांमधील पाणी दूषित झाले आहे, अशा धामणागाव, कुंभारी, आजनगाव, इसापूर, बाबदेव, सावरगाव, राहाडी, मौदा, नवेगाव, कोराड, लापका, मारोडी, सिंगोरी, महादुला, मोहाडी, कोटगाव या गावांमध्ये अल्टा वॉटर फिल्टर प्लाण्ट लावून देण्याच्या सूचनाही पालकमंत्र्यांनी याप्रसंगी दिल्या.
तसेच प्रक़ल्पबाधित गावांमध्ये हायमास्ट लाईट लावून देण्यात येत आहेत. प्रकल्पग्रस्तांना एनटीपीसीच्या हॉस्पिटलमध्ये नि:शुल्क आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्या. तसेच काही शेतकर्‍यांना त्यांच्या जमिनीचा मोबदला अजूनही मिळालेला नाही, त्यावर त्वरित कारवाई करण्याचे निर्देश महसूल विभागाला देण्यात आले. या बैठकीला मोठ्या संख्येत प्रकल्पग्रस्त उपस्थित होते.
