नागपूर: सध्या नागपूर शहरालगत एनएमआरडीए अंतर्गत असलेल्या भूखंडांचे कोणतेही शुल्क न आकारता नियमितीकरण करण्यात यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश भाजपाचे सरचिटणीस तथा माजी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महाराष्ट्र शासनाकडे केली आहे.
यासंदर्भात एका निवेदनातून श्री. बावनकुळे म्हणतात- नागपूर शहराचे क्षेत्रफळ आता वाढत आहे.शहरालगत असलेल्या ग्रामीण भागात आता मोठ्या संख्येने नागरिक वास्तव्यास जाऊ लागले आहेत. अनेक भूखंडांवर इमारती उभ्या झाल्या आहेत. नागपूर, ग्रामीण, कामठी, हिंगणा, असा संपूर्ण भाग नागपूर शहराला लागून असून तो आता एनएमआरडीएच्या कार्यकक्षेत येतो. यापूर्वी अनधिकृत लेआऊटमध्ये वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांनी भूखंड विकले. त्या भूखंडंचे कोणतेही नियमितीकरण केले नाही.
एनएमआरडीएचे गठन होण्यापूर्वी या भागात अनेक अनधिकृत लेआऊट तयार झाले. अनेक उद्योग आल्याने लोकांची या भागात वस्ती वाढली. बहुतेकांनी पकी घरे बांधली. या अनधिकृत लेआऊटला आता नियमित करणे गरजेचे झाले आहे. हा सर्व परिसर आता पिवळ्या पट्ट्यात (यलो झोन)मध्ये आला आहे. त्यामुळे नागरिक येथे वास्तव्य करीत असलेले भूखंड आणि अनधिकृत लेआऊटचे नियमितीकरण करण्यासाठी शासनाने स्वत: पुढाकार घ्यावा. विशेष म्हणजे कोणतेही शुल्क या नियमितीकरणासाठी आकारण्यात येऊ नये, असेही बावनकुळे यांनी म्हटले आहे.
या भागाचे आपण मागील १५ वर्षे आमदार राहिलो आहे. त्यामुळे या भागातील समस्यांची माहिती आहे. भूखंडांचे नियमितीकरण करण्यासाठी आपण सातत्याने पाठपुरावा केला. संपूर्ण प्रस्ताव तयार आहे. फत शासनाने पुढाकार घेऊन त्यावर शिकामोर्तब करावे आणि नागरिकांना त्यांच्या भूखंडाच्या रजिस्ट्री करून द्याव्यात, अशी मागणीही या निवेदनातून बावनकुळे यांनी केली आहे.
