नागपूर :विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रचारासाठीसोशल मिडीयावर कुठल्याही प्रकारचा मजकूर पोस्ट करताना जिल्हा माध्यम प्रमाणिकरण व सनियंत्रण समितीची पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक आहे. सोशल मिडीयावरील विधानसभा निवडणूकी संदर्भातील माहिती तपासणी करण्यासाठी विशेष सायबर सेल तयार करण्यात आला असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी रविंद्र ठाकरे यांनी दिली.
जिल्हा माध्यम प्रमाणिकरण व सनियंत्रण समितीची बैठक जिल्हाधिकारी रविंद्र ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. त्याप्रसंगी मार्गदर्शन करताना श्री. ठाकरे बोलत होते. यावेळी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी श्रीकांत फडके, पोलीस उपायुक्त व सायबर सेलच्या प्रमुख श्वेता खेडकर, उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी राजलक्ष्मी शहा, निवासी उपजिल्‍हाधिकारी रविंद्र खजांजी, जिल्हा माहिती अधिकारी तथा नोडल अधिकारी अनिल गडेकर, अप्पर जिल्हा पोलीस अधीक्षक मोनिका राऊत, तसेच समितीचे सर्व सदस्य उपस्थित होते.
Gold Rate
20 May 2025
निवडणूक आयोगाने विधानसभेसाठी लागू केलेल्या आदर्श आचार संहितेच्या प्रभावी परिणामकारक अंमलबजावणी करताना विविध माध्यम तसेच सोशल मिडीयावर प्रसारीत होणाऱ्या संदेशाच्या प्रमाणिकरणासोबतच नियंत्रणासाठी जिल्हास्तरीय समितीमार्फत कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले असून या समितीला माध्यमांसंदर्भात तसेच सोशल मिडीयासंदर्भात प्राप्त होणाऱ्या तकारींची दखल घेवून त्यावर कार्यवाही करण्यात यावी, अशी सूचना केली. सोशल मिडीया तसेच केबल वाहिन्यावरील मजकूरासंदर्भात या समितीमार्फत सनियंत्रण करण्यात येणार आहे. समितीने प्रचारासंदर्भातील उमेदवारांकडून प्राप्त होणाऱ्या जाहिरातीचे सुध्दा प्रमाणिकरण करुन देण्यात यावे, अशा सूचनाही यावेळी दिल्या.
विधानसभेच्या निवडणूकी संदर्भात उमेदवारांकडून बल्क एसएमएस मोठ्याप्रमाणात दिल्या जातात. अशाप्रकारचे एसएमएस पाठविण्यापूर्वी समितीची पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे व्हॉटअप ग्रुप फेसबुक, व्टि्टर, युट्यूब, वेबसाईट, लिंक्डेन आदी समाज माध्यमावर माहितीचे सुध्दा प्रमाणिकरणसुध्दा आवश्यक आहे. उमेदवाराने समाज माध्यमासंदर्भात आपली संपूर्ण माहिती उमेदवारी अर्ज सादर करताना अर्जासोबत द्यावी, अशी सूचनाही यावेळी जिल्हाधिकारी रविंद्र ठाकरे यांनी दिली.
उमेदवारांच्यामार्फत समाज माध्यामांवर माहिती पोहचविण्यासाठी खाजगी कंपनीची नियुक्ती केली असल्यास यासंदर्भात माहितीसुध्दा देणे आवश्यक आहे. त्यासोबत ब्लक एसएमएस, व्हिडीओ कॅम्पेन, ऑडिओ कॅम्पेनबाबतची माहिती प्रसारीत करण्यापूर्वी या समितीची परवानगी घ्यावी. तसेच यावर येणाऱ्या खर्चाची माहितीसुध्दा जिल्हा माध्यम प्रमाणिकरण व सनियंत्रण समिती देणे बंधनकारक असल्याचेही पोलीस उपायुक्त, सायबर सेल श्रीमती श्वेता खेडकर यांनी यावेळी सांगितले.
निवडणूक आयोगातर्फे निवडणुकी संदर्भातील जनतेला तक्रार करण्यासाठी सी व्हिजेल मोबाईल ॲप उपलब्ध करुन दिला असून यामार्फत सुध्दा तक्रार करता येईल. आचार संहितेसंदर्भात खोटी माहिती, अफवा पसरवणे अथवा सोशल मिडीयावर चुकीच्या पध्दतीने माहिती पोस्ट केल्यास संबंधितांविरुध्द गुन्हा दाखल सुध्दा करण्यात येईल. त्यामुळे चुकीच्या पध्दतीने समाज माध्यमांचा वापर करु नये, असे आवाहन जिल्हाधिकारी रविंद्र ठाकरे यांनी केले आहे.
प्रारंभी जिल्हा माहिती अधिकारी तथा नोडल अधिकारी अनिल गडेकर यांनी स्वागत करुन जिल्हा माध्यम प्रमाणिकरण व सनियंत्रण समितीच्या दैनंदिन कामकाजासंदर्भात माहिती दिली. यावेळी जिल्हा माहिती अधिकारी शैलजा वाघ, पीआयबीचे शशिन रॉय, आकाशवाणी केंद्राचे मनोज सोनोने, महाऊर्जाचे जनसंपर्क अधिकारी यशवंत मोहिते, जनसंवाद विभागाचे प्रा. मोईज हक, संपादक राहूल पांडे, आनंद आंबेकर, सायबर सेलचे अश्विनी जगताप, विशाल माने यासह समितीचे सर्व सदस्य उपस्थित होते.
