नागपूर– नागपूर : रामझुला पुलावर भरधाव मर्सिडीजने दुचाकीला धडक देऊन दोन तरुणांचा जीव घेतलेल्या बहुचर्चित हिट-अँड-रन प्रकरणाला अखेर निर्णायक वळण मिळाले आहे. तब्बल दोन वर्षांहून अधिक काळानंतर अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने आरोपी रितिका उर्फ रितू मालू, तिचा पती दिनेश मालू आणि माधुरी सारडा यांच्याविरुद्ध विविध गंभीर आरोप निश्चित केले आहेत. त्यामुळे आता या प्रकरणाच्या प्रत्यक्ष खटल्याला सुरुवात होणार आहे.
भरधाव मर्सिडीजने घेतले दोन तरुणांचे प्राण-
२५ फेब्रुवारी २०२४ रोजी पहाटेच्या सुमारास रामझुल्यावर काळ्या रंगाच्या मर्सिडीजने दुचाकीला जोरदार धडक दिली. या भीषण अपघातात मोहम्मद हुसेन गुलाम मुस्तफा (३४) आणि मोहम्मद आतिफ (३२) यांचा मृत्यू झाला. अपघातानंतर प्रकरणाने संपूर्ण नागपुरात खळबळ उडवून दिली होती.
Gold Rate
Aug 27 ,2026 - Time 10.30Hrs
तपासादरम्यान रितिका मालूच्या रक्ताच्या नमुन्यात मद्याचे अंश आढळल्याचा न्यायवैद्यक अहवाल समोर आला. त्यानंतर प्रकरणातील आरोप अधिक गंभीर करण्यात आले.
‘निष्काळजीपणा’चा युक्तिवाद न्यायालयाने मानला नाही-
बचाव पक्षाने हा प्रकार केवळ निष्काळजीपणामुळे घडल्याचा दावा केला. मात्र, अभियोजन पक्षाने मद्यप्राशन करून धोकादायक वेगाने वाहन चालविणे म्हणजे मानवी जीविताची पर्वा न करणारे कृत्य असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
न्यायालयाने प्राथमिक पुरावे विचारात घेत सदोष मनुष्यवधाचा आरोप कायम ठेवला. हा आरोप दोषी ठरल्यास १० वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.
क्लबमध्ये मद्यपानाची परवानगी असली तरी…
बचाव पक्षाकडून क्लबमध्ये मद्यपान करण्याची परवानगी असल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला. मात्र, न्यायालयाने हा युक्तिवाद ग्राह्य धरला नाही.
खासगी क्लबमध्ये मद्यपान करण्याची परवानगी मिळाली म्हणून सार्वजनिक रस्त्यावर बेदरकारपणे वाहन चालविण्याचा अधिकार मिळत नाही, अशी भूमिका न्यायालयाने स्पष्ट केली. मद्याच्या प्रभावाखाली वाहन चालवून इतरांच्या जीवाला धोका निर्माण करण्याचा प्रकार केवळ साधी निष्काळजीपणा म्हणून पाहता येणार नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
मध्यरात्री अटक… मात्र ६० दिवसांत आरोपपत्र दाखल न झाल्याने जामीन-
या प्रकरणातील रितिका मालूची मध्यरात्री झालेली अटकही चर्चेत आली होती. सत्र न्यायालयाने जामीन रद्द करून तपास यंत्रणेला अटकेची परवानगी दिल्यानंतर सीआयडीने मध्यरात्री तिच्या निवासस्थानी कारवाई करून तिला ताब्यात घेतले.
मात्र, सीआयडीला निर्धारित ६० दिवसांच्या मुदतीत आरोपपत्र दाखल करता आले नाही. परिणामी रितिका मालूला कायद्यानुसार मिळणाऱ्या मुदतीच्या जामिनाचा लाभ मिळाला आणि ती कारागृहाबाहेर आली. तपासातील या प्रक्रियेमुळे सीआयडीच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्न उपस्थित झाले होते.
पुरावे नष्ट केल्याचा आरोपही-
अपघातानंतर पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न, आरोपीला मदत करणे आणि तपासात अडथळा आणल्याचे आरोपही सहआरोपींवर आहेत. न्यायालयाने हे आरोप या टप्प्यावर फेटाळण्यास नकार दिला असून, त्यामागील नेमकी वस्तुस्थिती खटल्यादरम्यान तपासली जाणार आहे.
दोन वर्षांनंतर आता प्रत्यक्ष न्यायालयीन लढाई-
या प्रकरणाचा तपास स्थानिक पोलिसांकडून राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे वर्ग करण्यात आला होता. आरोप निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेलाही विविध कारणांमुळे विलंब झाला. अखेर न्यायालयाने तिघांविरुद्ध आरोप निश्चित केल्याने खटल्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
दोन तरुणांचा मृत्यू, त्यानंतरची तपासातील उलथापालथ, मध्यरात्रीची अटक आणि मुदतीच्या जामिनामुळे झालेली सुटका, या सर्व घटनांनंतर आता रामझुला प्रकरण न्यायालयीन कसोटीवर पोहोचले आहे. आता साक्षीदार, न्यायवैद्यक अहवाल आणि अन्य पुराव्यांच्या आधारे या प्रकरणातील सत्य न्यायालयात समोर येणार असून, मृतांच्या कुटुंबीयांचे लक्ष अंतिम निकालाकडे लागले आहे.
