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    Published On : Thu, Feb 14th, 2019
    nagpurhindinews | By Nagpur Today Nagpur News

    मार्च अंत तक बजट में प्रस्तावित कुल राशि मनपा खाते में नजर आएंगी

    स्थाई समिति सभापति कुकरेजा का दावा

    नागपुर: मनपा में स्थाई समिति सभापति विक्की कुकरेजा ने पिछले वर्ष २८०१ करोड़ का बजट पेश किया था। अर्थात मनपा की वर्तमान आर्थिक वर्ष में उक्त आय होने की संभावना दर्शाई गई थी। आज स्थाई समिति की बैठक बाद सभापति कुकरेजा ने आश्वस्त किया कि मार्च अंत तक मनपा खाते में प्रस्तावित राशि नजर आएंगी। आर्थिक तंगी की वजह से मनपा का विकास कार्य प्रभावित नहीं होंगा। इस संदर्भ में विपक्ष का आरोप बेमानी हैं।

    कुकरेजा के अनुसार ३१ मार्च २०१९ तक सम्पत्ति कर से १८८.३१ करोड़ प्राप्त हुए,जबकि इस आर्थिक वर्ष का टार्गेट ५०२ करोड़ था। प्राप्त सम्पत्ति कर में ६६ करोड़ बकायेदारों से मिले हैं। सरकारी विभागों पर ६३ करोड़,जिन सम्पत्ति कर दाता ने न्यायालय में शरण ली, उन पर २४ करोड़ और मनपा आयुक्त के पास अपील में गए सम्पत्ति कर दाताओं पर ४२ करोड़ रुपए बकाया हैं।

    कुकरेजा ने कहा कि ५००० रुपए तक सम्पत्ति कर बकायेदारों की संख्या १६९००० हैं,जिन पर ३१ करोड़ , ५००० से २५००० रुपए तक के बकायेदारों की संख्या ६२००० हैं,जिन पर ६३ करोड़,२५००० से ५०००० रुपए तक के बकायेदारों की संख्या ६४३५ हैं,जिन पर २२ करोड़, ५०००० से १००००० रुपए तक के बकायेदारों की संख्या १९७६ हैं,जिन पर १३ करोड़ और १००००० से ५००००० रुपए तक के बकायेदारों की संख्या ११९६ हैं,जिन पर २४ करोड़ रुपए बकाया हैं।

    हालांकि ५ लाख से ऊपर के भी बकायेदारों हैं लेकिन उनकी संख्या सीमित तो हैं बकाया करोड़ों में हैं,ऐसे ही बकाएदार न्यायालय और आयुक्त के पास अपील में गए हैं।

    अबतक २१८६ संपत्तियों जप्त की गई,६४५ संपत्तियों की नीलामी की गई,जिसमें से ८८ संपत्तियों के खरीददार नहीं मिले। ऐसे संपत्तियों पर मनपा अपना नाम चढ़ा लेंगी। साथ ही ८६९२ संपत्तियों का वारेंट जारी किया गया।

    ४५ बोरवेल करने हेतु जारी हुआ कार्यादेश – आगामी गर्मी के मौसम में पानी की समस्या से निपटने के लिए ३०० से अधिक बोरवेल करने वाले हैं,जिसमें से ४५ बोरवेल का कार्यादेश जारी करने की जानकारी कुकरेजा ने दी।

    कनक का कार्यकाल समाप्त,अगली व्यवस्था तक रहेगा कायम – कचरा संकलन कर भांडेवा डी डंपिंग यार्ड तक कचरा पहुंचने का ठेका कनक रिसोर्स को दिया गया था,इस कंपनी ने विभिन्न नाम के तहत पिछले एक दशक तक सेवाएं दी। अब जबकि कार्यकाल खत्म हो गया,वे पुराने दर पर सेवा देने को तैयार नहीं,मामला आयुक्त के समक्ष है,उन्हें स्थाई समिति ने निर्णय लेने का सम्पूर्ण अधिकार दिया है। कुकरेजा के अनुसार लोकसभा चुनाव की आचार संहिता समाप्त होने के बाद इस मामले में नया टेंडर जारी कर दिया जाएगा। इस दफा प्रत्येक ज़ोन में ट्रांसफर स्टेशन होगा। डोर टू डोर कचरा संकलन के गाड़ियों में अत्याधुनिक व्यवस्था होंगी,जिसका अध्ययन विभिन्न शहरों में संकलन व्यवस्था का मुआयना करने के बाद नए सिरे से सम्पूर्ण प्रक्रिया से समाहित टेंडर आमंत्रित किया जाएगा।

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