नागपूर: येत्या २०१५ पर्यंत राज्यातील सर्वच सुमारे ४५ लाख कृषीपंपांना टप्प्याटप्प्याने सौरऊर्जेद्वारे वीजपुरवठा करण्याचे राज्य शासनाचे नियोजन आहे. त्यामुळे कृषीपंपांना दिवसा तसेच पुरेशी व स्वस्त वीज मिळावी ही शेतकरी बांधवांची मुख्य मागणी पूर्ण होईल, सोबतच क्रॉस सबसीडी कमी झाल्याने प्रामुख्याने औद्योगिक व वाणिज्यिक वीजदर सुद्धा कमी होतील अशी माहिती राज्याचे ऊर्जा, नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शुक्रवारी (दि. २७) दिली.
ऊर्जेचे संवर्धन व व्यवस्थापनामध्ये उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या राज्यातील विविध संस्थांना पारितोषिक देण्यासाठी महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरणच्या (महाऊर्जा) वतीने आयोजित १२ व्या राज्यस्तरीय पारितोषिक वितरणाच्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून पालकमंत्री गिरीश बापट, केंद्र शासनाच्या ब्युरो ऑफ एनर्जी एफिशिअंसीचे महासंचालक अभय बाकरे, महाऊर्जाचे महासंचालक डॉ. विपीन शर्मा, अतिरिक्त महासंचालक पुरुषोत्तम जाधव, पारितोषिक निवड समितीचे व्ही. व्ही. कानेटकर व्यासपीठावर उपस्थित होते.
ऊर्जामंत्री बावनकुळे म्हणाले, की कृषीपंपांसोबतच राज्यातील नळयोजना व उपसा जलसिंचन योजना संपूर्णपणे सौर ऊर्जेवर आणण्याची अंमलबजावणी सुरु आहे. गावांमधील सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजनांचे ७. ५ एचपीपर्यंतचे पंप लवकरच सौर पंपांनी बदलण्याचे काम हाती घेण्यात येत आहे. राज्यात १४,४०० मेगावॉटचे अपांरपरिक ऊर्जा निर्मिती करणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य आहे. येत्या डिसेंबरपर्यंत हे उद्दिष्ट पूर्ण होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. मोठ्या संस्थांनी सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारावेत. ही वीज शासन खरेदी करेल. सोबतच केंद्र शासनाच्या ईईएसएल (एनर्जी ईफिशिअंसी सर्व्हीसेस लिमिटेड) कंपनीसोबत २०० मेगावॉट क्षमतेचे राज्यात सौर प्रकल्प उभारण्याचे करार झाले आहेत. राज्यात १७ एप्रिल रोजी २३७०० मेगावॉट विजेची उच्चांकी मागणी नोंदविण्यात आली व तेवढाच वीजपुरवठा करण्यात आला. ही पारेषण व वितरण यंत्रणेसाठी उल्लेखनीय बाब असल्याचेही ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले. ऊर्जा संवर्धन व व्यवस्थापन क्षेत्रात सहभागी स्पर्धकांनी आजपर्यंत सुमारे ३९२८ कोटी रुपयांचे ऊर्जाबचत साध्य केली आहे अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
पालकमंत्री गिरीश बापट म्हणाले, की राज्यात मुबलक वीज असली तरी वीजबचतीला सर्वांनी सर्वप्रथम प्राधान्य दिले पाहिजे. त्यासाठी सर्वस्तरावर प्रबोधन आवश्यक आहे. कोळशाचे साठे संपुष्टात येणार असल्याने अपारंपरिक वीजनिर्मिती ही काळाची गरज असून त्यासाठी सर्वांनी योगदान द्यावे असे आवाहन त्यांनी केले. ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांच्या कार्यकाळात वीज कंपन्यांमध्ये आमुलाग्र सुधारणा झालेल्या आहेत. पूर्वीच्या तुलनेत ग्राहकसेवेमध्ये शिस्त व तत्परता सुद्धा आलेली आहे असेही त्यांनी सांगितले.
ब्युरो ऑफ एनर्जी एफिशिअंसीचे महासंचालक अभय बाकरे यांनी मनोगत व्यक्त करताना महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केलेल्या ऊर्जा संवर्धन धोरण २०१७ चा विशेष उल्लेख केला. असे धोरण तयार करून त्याची अंमलबजावणी करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. हे धोरण इतर राज्यांसाठी मार्गदर्शक ठरल्याचे त्यांनी आवर्जून सांगितले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक महासंचालक डॉ. विपीन शर्मा यांनी केले.
कार्यक्रमात राज्यातील विविध २६ क्षेत्रात उर्जा संवर्धन व व्यवस्थापनात उत्कृष्ट कामगिरी करणार्‍या ६३ व्यक्ती/संस्थांना पारितोषिके देण्यात आली. तसेच नागपूर येथील आबाजी थत्ते सेवा व अनुसंधान संस्थेच्या नॅशनल कँन्सर इन्स्टिट्यूटचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेश जोगळेकर यांना ऊर्जा संवर्धनात केलेल्या कार्याबद्दल सामाजिक बांधिलकी पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले.
