नागपूर: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 25 सप्टेंबर 2017 रोजी देशातील विद्युतीकरण झाले नसलेल्या सर्व घरांना वीज कनेक्शन मिळावे म्हणून सौभाग्य योजना जाहीर केली. या योजनेअंतर्गत येत्या मार्च 2019 पर्यंत राज्यातील विद्युतीकरण झालेले नसलेल्या 6397 घरांना वीज कनेक्शन देऊन जोडण्यात येईल, अशी माहिती ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज विधान परिषदेत दिली.
आ. प्रकाश गजभिये यांनी सौभाग्य योजना, वाड्या पाड्यांना वीज कनेक्शन, कोळसा टंचाई, भारनियमन, खाजगी वीज कंपन्यांकडून वीज खरेदी करणे यासारख्या विविध विषयांवर लक्ष्यवेधी सूचनेच्या माध्यमातून उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना ऊर्जामंत्र्यांनी विधान परिषदेत उत्तर दिले.
या प्रश्नाच्या सविस्तर उत्तरात ऊर्जामंत्री म्हणाले- विद्युतीकरण झाले नसलेल्या गावांतील घरांसाठी ही योजना असून सध्या प्राथमिक अवस्थेत आहे. नागपुरात सौभाग्य या योजनेचे राज्यस्तरीय उद्घाटन येत्या 23 डिसेंबर रोजी केंद्रीय ऊर्जा मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आर. के. सिंग यांच्या हस्ते होत आहे. वीज कनेक्शन नसलेल्या घरांना वीज देण्यासाठी 1100 कोटींचा आराखडा राज्याने केंद्र शासनाला सादर केला आहे. ज्या ठिकाणी वीज पोहोचली आहे, अशा ठिकाणी महावितरण काम करणार तर वीज पोहोचू शकत नाही अशा ठिकाणा महाऊर्जा काम करणार आहे. विद्युतीकरण होऊ शकणार नाही अशा घरांना 65 हजार रुपयांचा एक कीट देण्यात येणार आहे. त्यातून एका घरात लाईट, पंखे, टीव्ही या वस्तूंना वीजपुरवठा होईल. याचे ऑनलाईन देखभाल होईल.
ज्या 111 गावांचे विद्युतीकरण करण्यात आले नाही. त्यापैकी महावितरणतर्फे 2017-18 मध्ये 54 गावांचे विद्युतीकरण करण्यात येणार आहे. 57 गावांचे विद्युतीकरण महाऊर्जातर्फे करण्यात येईल. ऑक्टोबर 2017 अखेरपर्यंत महावितरणने 54 पैकी 14 गावांचे तर महाऊर्जातर्फे 57 पैकी 28 गावांचे विद्युतीकरण करण्यात आले आहे, असे ऊर्जामंत्री यांनी सांगितले.
कोळसा टंचाईच्या प्रश्नावर ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, खाजगी कंपनीकडून शासन कोळसा विकत घेत नाही. परदेशातून कोळसा आयात करणे बंद केले आहे. केंद्र शासनाच्या कोळशा कंपन्यांकडूनच कोळसा घेतला जातो. मध्यंतरी एसईसीएल कोळसा खाणीत पावसाचे पाणी जमा झाल्यामुळे कोळसा पुरवठा होऊ शकला नाही. 3 ते 7 ऑक्टोबर या दरम्यान महानिर्मितीला व खाजगी वीजनिर्मिती करणार्‍या कंपन्यांनाही कोळसा मिळू शकला नाही. परिणामी भारनियमन करावे लागले. अदानी कंपनीशी 10 वर्षापूर्वीच वीज खरेदीचा करार करण्यात आला होता. या कंपनीलाही कोळसा उपलब्ध झाला नाही. त्या काळात 3.75 रुपये या दराने वीज घेऊन राज्यात वीजपुरवठा करण्यात आला. आता मात्र भारनियमन नाही. शेतकर्‍यांना फक्त 8 तास वीजपुरवठा केला जातो. अन्य वेळी वीज बंद केली जाते ते भारनियमन नाही. वीजपुरवठ्यातील बिघाड दुरुस्त करण्यासाठी वीजपुरवठा बंद केला जातो, ते भारनियमन नाही.
शेतकर्‍यांकडे 22 हजार कोटी वीजबिलाची थकबाकी आहे. यातील दंड व व्याज बाजूला ठेवून मूळ रकमेचे 5 भाग करण्यात आले. 30 हजार रुपये थकबाकी असेल तर 3 हजार रुपये भरायला सांगण्यात आले. 30 हजारापेक्षा अधिक थकबाकी असेल तर 5 हजार प्रथमत: भरले तर वीजपुरवठा खंडित केला जाणार नाही, असे सांगताना ऊर्जामंत्र्यांनी आ. जयंत टकले यांच्या प्रश्नावर उत्तर देताना सांगितले की, राज्यातील महागडे व जुने संच बंद करण्यात येत आहेत. भुसावळ, नाशिकचे संच जुने आहेत. केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार यापुढे सर्व संच सुपर क्रिटिकल तंत्राचे राहणार आहेत. तसेच महापारेषणची क्षमता 15 हजार मेगावॉटने 3 वर्षात वाढविली असून 20 हजार मेगवॉटपर्यंत ही क्षमता वाढविण्यात येणार आहे. यासाठी 8 हजार कोटींचा खर्च आहे. महावितरणची संपूर्ण यंत्रणा आधुनिक करण्यासाठी 20 हजार कोटींचा खर्च आहे, याकडेही ऊर्जामंत्र्यांनी लक्ष वेधले. या लक्ष्यवेधीच्या चर्चेत आ. जयंत पाटील, आ. प्रवीण दरेकर यांनी उपप्रश्न विचारले.
