Published On : Fri, Aug 14th, 2020

वीज कंपनीच्या कंत्राटदाराला लाखोंचा दंड

Advertisement

– मनपाच्या परवानगीविना रस्ता खोदला : ऍपवरील तक्रारीची तात्काळ दखल

नागपूर : रस्ता खोदकाम करताना कुठल्याही शासकीय अथवा खासगी एजन्सीने मनपाची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. असे असतानाही परवानगीचे सोपस्कार पार न पडता परस्पर रस्ता खोदणाऱ्या वीज वितरण कंपनीच्या ठेकेदाराला मनपाने एक लाख ९२ हजारांचा दंड ठोठावला. विशेष म्हणजे नोटीस दिल्यानंतर काही वेळातच संबंधित कंत्राटदाराने दंडाच्या रकमेचा भरणा केला.

मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या निर्देशावरून मंगळवारी झोनतर्फे ही कारवाई करण्यात आली. यासंदर्भात मनपाच्या अधिकृत ‘नागपूर लाईव्ह सिटी ऍपवर यासंदर्भात तक्रार प्राप्त झाली होती. प्रभाग क्र. ९ मधील सेंट जोसेफ कॉन्व्हेंटमागील गणेश मंदिराजवळ वीज वितरण कंपनीचे ठेकेदार गोविंद इलेक्ट्रिकल आणि डेव्हलपर्सचे संचालक सचिन भेंडारकर यांनी ६० मीटर लांबीचा रस्ता खणला. यासाठी मनपाची रीतसर परवानगी घेणे आवश्यक असतानाही तसे न करता परस्पर काम सुरू केले. यासंदर्भात दिनेश नायडू यांनी ऑनलाईन तक्रार दाखल केली.

तक्रारीचे गांभीर्य लक्षात घेत मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी संबंधित ठेकेदारावर दंडात्मक कारवाईचे आदेश दिले. त्यावरून मंगळवारी झोनच्या वतीने गुरुवारी (ता. १३) नोटीस बजावण्यात आली. प्रति मीटर १६०० रुपये याप्रमाणे ९६ हजार रुपये आणि तेवढाच दंड असे एकूण एक लाख ९२ हजार रुययांचा भरणा करण्यासंदर्भात नोटीशीत नमूद केले. त्यानंतर काही वेळातच कंत्राटदारांने सदर रकमेचा भरणा केला. दोन दिवसात सदर रस्त्यावर केलेल्या खोदकामाचे योग्यरित्या पुनर्भरण करण्यास बजावले. यापुढे मनपा हद्दीत विनापरवानगीने कुठलेही खोदकाम करू नये. विनापरवानगीने कार्य करणाऱ्या कुठल्याही एजन्सीविरुद्ध कडक कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा आयुक्तांनी दिला आहे.

कामात हलगर्जीपणा करणाऱ्या अभियंत्यांना ‘कारणे दाखवा’
मंगळवारी झोनंअंतर्गत ही तक्रार होती. परंतु विनापरवानगी अशी कामे जर झोन क्षेत्रात होत असतील तर त्यावर अभियंत्यांनी लक्ष द्यायला हवे आणि तातडीने नोटीस बजावायला हवी. मात्र नागरिकांनी तक्रार केल्यावर ही कारवाई झाली. याचाच अर्थ अभियंत्यांनी कर्तव्यात हलगर्जीपणा केला. यासाठी मंगळवारी झोनचे कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता आणि कनिष्ठ अभियंत्याना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावण्यात आली. शिवाय सर्व झोनच्या अभियंत्यांनी अशा कामांचा अहवाल तातडीने द्यावा, असे आदेश देण्यात आले आहेत.