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    Published On : Sat, Jul 15th, 2017
    nagpurhindinews | By Nagpur Today Nagpur News

    बकाया भरो, जप्ति टालो – महापौर

    Nanda Jichkar
    नागपुर: संपत्ति कर व पानी कर के बकायेदार को दंड छोड़कर सम्पूर्ण बकाया भरने के लिए अंतिम मौका दिया जा रहा है। वे आगामी अभय योजना के तहत 17 जुलाई से 8 अगस्त के दरम्यान बकाया भर सकते हैं। यह जानकारी महापौर नंदा जिचकर ने शनिवार को आयोजित पत्र परिषद में दी। उन्होंने कहा कि इसके बाद संपत्ति कर के बकायेदारों की संपत्ति जप्त की जाएगी साथ ही जल कर के बकायेदारों का नल कनेक्शन खंडित किया जायेगा। इसमें सबसे ज्यादा बकाया एम्प्रेस सिटी पर है, इनपर 40 करोड़ से ज्यादा का बकाया है।

    जिचकर ने जानकारी दी कि संपत्ति कर के बकायेदारों को मूल बकाया के साथ 10% दंड की रकम भरना होगा साथ ही जल कर के बकायादारों का 100% दंड माफ किया जायेगा। उन्हें सिर्फ मूल बकाया राशि ही भरनी होगी। 30 जून 2017 तक 3.70 लाख संपत्ति व जल कर के बकायेदार हैं। जिसमें से संपत्ति कर के बकायेदार 229869 हैं जिन पर 278 करोड़ और जल कर के 1.88 लाख बकायादारों पर करीब 180 करोड़ रुपए बकाया है। जिन पर कुल 432 करोड़ का मूल के साथ दंड राशि भी शामिल है। जिसमें से 50% राशि दंड के रूप में समाहित है।

    योजना समाप्ति के बाद 8 अगस्त से सभी जोन के पहले 10 बकायेदार,जिन्होंने योजना का लाभ नहीं उठाया,उनके संपत्ति जप्त की जाएंगी। साथ ही जलकर के शेष बकायेदारों का रोजाना 1000 नल कनेक्शन खंडित किया जायेगा। इस योजना को सफल बनाने के लिए मनपायुक्त ने खुद सभी नगरसेवकों को पत्र लिख सहयोग करने की गुजारिश की है। साथ ही बकाया वसूली के लिए खुद जोन स्तर पर बैठकें लेकर समीक्षा करने के साथ कर्मचारी-अधिकारी को पूरी ताकत लगाने की भी अपील की है। मनपा का राजस्व बढ़ाने के लिए इस स्तर पर प्रयत्न करने वाले पहले मनपायुक्त है।

    वहीं जल कर के पहले 100 बकायेदारों से जलप्रदाय समिति सभापति खुद मिलकर उनसे बकाया भरने की गुजारिश करेंगे। ऐसा ही संपत्ति कर समिति के सभापति से भी करने की गुजारिश की जाएगी। सत्तापक्ष नेता संदीप जोशी ने जानकारी दी कि जो जोन इस योजना के तहत सर्वाधिक बकाया वसूल करने में सफलता हासिल करेंगे, उस जोन को स्थाई समिति अध्यक्ष की ओर से 51000 रुपए इनाम के तौर पर दिया जाएगा। साथ ही वसूली में अग्रणी कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएग। लापरवाही बरतनेवाले कर्मचारियों अधिकारियों को दंडित भी किया जाएगा।


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