राज्यातील १३ कोटी जनतेच्या सुरक्षेसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार कार्यरत असून, त्यामध्ये विरोधकांचाही समावेश आहे. त्यामुळे कायदे हे कोणत्याही व्यक्ती किंवा पक्षाविरोधात नसून सर्वसामान्य नागरिकांच्या संरक्षणासाठी आहेत, असे स्पष्ट प्रतिपादन आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी विधानपरिषदेत केले.
भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता, २०२३ मधील प्रस्तावित सुधारणांवरील चर्चेदरम्यान बोलताना त्यांनी विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या शंका व आरोपांचे सडेतोड खंडन केले. “नवीन कायदा आला की तो आमच्याविरोधातच आहे, असा गैरसमज विरोधक करून घेतात. प्रत्यक्षात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज्यातील प्रत्येक नागरिकाच्या सुरक्षेसाठी काम करतात आणि त्यामध्ये विरोधकांच्याही सुरक्षेची जबाबदारी सरकारचीच आहे,” असे ते म्हणाले.
डॉ. फुके यांनी सांगितले की, राज्यात कायद्याचा दुरुपयोग कधीही झाला नाही आणि होणारही नाही. गुन्हेगारीवर नियंत्रण, नागरिकांची सुरक्षितता आणि आधुनिक स्वरूपातील गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी हे कायदे आवश्यक आहेत.
विरोधकांकडून सरकारविरोधात खोटे कथानक (फेक नॅरेटिव्ह) तयार करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचाही त्यांनी आरोप केला.
नक्षलवादाविरोधातील कारवाईचा उल्लेख करताना त्यांनी सांगितले की, गोंदिया-गडचिरोली परिसरातील सुमारे ८० टक्के नक्षलवाद संपुष्टात आला असून उर्वरित नक्षलवाद्यांनीही आत्मसमर्पणाचा मार्ग स्वीकारला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री आदरणीय अमित शहा आणि मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रभावी नेतृत्वामुळे देशातील मोठ्या कारवाया यशस्वी झाल्या असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
भाजपवर “भाजप सुरक्षा संहिता” आणल्याचा आरोप करणाऱ्यांनाही त्यांनी प्रत्युत्तर देताना सांगितले की, “भाजप हा देशातील सर्वात मोठा पक्ष आहे. आम्हाला कोणाचा पक्ष संपविण्यासाठी कायद्याची गरज नाही. विरोधी पक्षांमध्येच एकमेकांना संपविण्याची स्पर्धा सुरू आहे.”
कायद्यातील महत्त्वाच्या सुधारणांवर प्रकाश
डॉ. फुके यांनी भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता, २०२३ मधील महत्त्वाच्या बदलांची माहिती देताना सांगितले की, शहरातील पोलिसांची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी सहाय्यक पोलीस आयुक्त (ACP) आणि उपविभागीय पोलीस अधिकारी (SDPO) यांना अधिक अधिकार देण्याचा प्रस्ताव आहे.
अंमली पदार्थांवरील गुन्ह्यांमध्ये तातडीने कारवाई, संबंधित शपथपत्र स्वीकारण्याचे अधिकार, डिजिटल गुन्हे, सायबर गुन्हे, संकेतस्थळे, इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स, क्लाऊड आणि समाजमाध्यमांद्वारे होणाऱ्या गुन्ह्यांवर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी या कायद्यात स्पष्ट तरतुदी करण्यात आल्या असल्याचे त्यांनी सांगितले. स्थानिक स्तरावर तातडीचे निर्णय घेण्याचे अधिकारही संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात येणार असल्यामुळे कायद्याची अंमलबजावणी अधिक परिणामकारक होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
