me
नवी दिल्ली : माहितीचा अधिकार कायद्याचा (आरटीआय) गैरवापर करणाऱ्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. आरटीआयच्या नावाखाली सरकारी यंत्रणांच्या कामात अडथळे आणण्याची प्रवृत्ती वाढत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. “आरटीआय कार्यकर्ता असल्याचा दावा करून काही जण अधिकाऱ्यांना त्यांचे काम करू देत नाहीत,” अशा शब्दांत खंडपीठाने सुनावले.
रस्ते बांधकाम प्रकल्पातील कथित गैरव्यवहार उघडकीस आणल्याचा दावा करणाऱ्या दोन व्यक्तींनी अटकपूर्व जामिनासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र न्यायालयाने त्यांचा अर्ज फेटाळत आरटीआयच्या माध्यमातून दबाव निर्माण करणाऱ्या प्रवृत्तीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
दोघांवर रस्ते प्रकल्पाच्या कामात अडथळा निर्माण करणे, मजुरांना मारहाण करणे आणि जातीवाचक वक्तव्य केल्याचे आरोप होते. पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज नाकारल्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते.
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती विजय बिश्नोई यांच्या खंडपीठाने अर्जदारांना खडे बोल सुनावले.
‘प्रकल्पाची जबाबदारी अधिकाऱ्यांची, तुम्ही कोण?’
57 कोटी रुपयांच्या रस्ते प्रकल्पातील कथित अनियमिततेबाबत चिंता असल्याचा दावा आरोपींच्या वकिलांकडून करण्यात आला. मात्र न्यायालयाने हा युक्तिवाद मान्य केला नाही.
“प्रकल्पासाठी निधी केंद्र सरकारने दिला आहे. त्याची देखरेख करण्यासाठी संबंधित यंत्रणा आहे. अनियमितता असल्यास अधिकारी त्यावर कारवाई करतील. तुम्ही स्वतःहून प्रकल्पात हस्तक्षेप करणारे कोण?” असा सवाल खंडपीठाने केला.
तुम्ही अभियंते किंवा अधिकृत प्रतिनिधी आहात का?
रस्ते बांधकामाच्या कामावर लक्ष ठेवण्याचा अधिकार कोणी दिला, असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला. “तुम्ही अभियंता आहात का? वरिष्ठ अधिकारी आहात का? की जनतेचे अधिकृत प्रतिनिधी आहात? केवळ आरटीआय कार्यकर्ता असल्याच्या नावाखाली सरकारी कामात अडथळा आणता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाच्या या टिप्पणीनंतर माहिती अधिकार कायद्याच्या योग्य वापरासोबतच त्याच्या गैरवापराचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.
