अजित पारसेंची मंत्री वडेट्टीवारांना सूचना : किमान वेळेत तोडग्याची शक्यता.
मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांना निवेदन देताना सोशल मीडिया तज्ञ् व विश्लेषक अजित पारसे.
नागपूर: कोरोना काळात ओबीसींचा इम्पेरिकल डाटा कमीत कमी वेळेत गोळा करणे शक्य नाही. परंतु डिजिटल पद्धतीने हा डाटा अल्प कालावधीत गोळा करणे शक्य असल्याची सूचना सोशल मिडिया तज्ञ् व विश्लेषक अजित पारसे यांनी मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांना निवेदनाद्वारे केली. आता इम्पेरिकल डाटा गोळा करणाऱ्या स्वतंत्र आयोगापुढे ही सूचना जाणार आहे.
सध्या ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्याने विरोधी पक्ष व सत्ताधारी मंत्री एकमेकांवर आरोपाच्या फैरी झाडत असून राजकीय धुराळा उडाला आहे. आरक्षणासाठी मागासवर्गीय आयोग स्थापन करण्यात आला असून सर्वोच्च न्यायालयाने मागितल्याप्रमाणे इम्पेरिकल डाटा गोळा करण्याचे आव्हान आहे. कोरोना अद्याप संपुष्टात आला नसून डेल्टा प्लस पाय पसरत आहे. अशा परिस्थितीत घरोघरी जाऊन ओबीसींचा डाटा गोळा करणे अवघड दिसून येत आहे. यात शहरातील सोशल मिडिया तज्ञ् व विश्लेषक अजित पारसे यांनी काल, बुधवारी मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांची भेट घेऊन डिजिटल पद्धतीने हा डाटा गोळा करणे शक्य असल्याचे सांगितले. पारसे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनाही निवेदन पाठवले असून त्यांनीही सकारात्मक प्रतिसाद दिला.
Gold Rate
23 Jan 2026
असा करता येईल डाटा गोळा
नागरिकांकडे आधार कार्ड, रेशन कार्ड आहेत. याबाबत कुठलीही समस्या नाही. परंतु ओबीसी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहे की नाही याबाबत त्यांच्या घरांचे फोटो किंवा व्हीडीओ काढता येईल. राज्य सरकारने याबाबत एक अप्लिकेशन तयार करण्याची गरज आहे. या अप्लिकेशनमध्ये ओबीसींच्या घरांचे फोटो, व्हीडीओसह वैयक्तिक सर्व माहिती अपलोड करावे लागेल. ही कामे ग्रामसेवक, तलाठी, नगर परिषद, महापालिका यंत्रणेकडून सहज करणे शक्य आहे, असे सोशल मिडिया तज्ञ् व विश्लेषक पारसे म्हणाले.
इम्पेरिअल डाटा गोळा करण्याचे काम आता आयोगाकडे गेले आहे. त्यांनी कशा पद्धतीने डाटा गोळा करावा हा आयोगाचा अधिकार आहे. अजित पारसे यांनी सूचना केली, ती आयोगाकडे पाठविणार आहे. आयोगाला ही पद्धत सोपी वाटेल तर त्याचाही विचार होईल.
– विजय वडेट्टीवार, मदत व पुनर्वसनमंत्री. (महाराष्ट्र शासन)
कमीत कमी वेळेत इम्पेरिकल डाटा गोळा करण्यासाठी डिजिटल पद्धत स्विकारण्याशिवाय पर्याय नाही. यासाठी खूप मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळाचीही गरज नाही. नागरिकही अप्लिकेशन्समध्ये स्वतःची माहिती अपलोड करू शकतील.
– अजित पारसे, सोशल मिडिया तज्ञ् व विश्लेषक.
