अब नागपुर स्टेशन पर मिलेगी स्मार्ट मोबाइल चार्जर और लगेज लॉकर की सुविधा

नागपुर-: मध्य रेलवे के नागपुर मण्डल ने नागपुर स्टेशन के वेटिंग हॉल में 4 स्मार्टिन मोबाइल चार्जर समेत पर्सनल सामान लॉकर और विभिन्न प्लेटफॉर्म और सर्कुलेटिंग एरिया में 6 स्मार्ट मोबाइल चार्जर कम लॉकर स्थापित करने के लिए अहमदाबाद में मेसर्स चार्गीन को नागपुर स्टेशन का कॉन्ट्रैक्ट प्रदान किया. भारत में अपनी तरह का यह पहला अनुबंध एक महत्वपूर्ण यात्री सुविधा होगी, जो यात्री को अपने मोबाइल को सुरक्षित रूप से चार्ज करने में सक्षम बनाएगा और स्मार्ट लॉकर सुरक्षित रूप से यात्रियों के छोटे निजी सामान जैसे लैपटॉप, वॉलेट, इपैड और छोटे हैंड बैग को सुरक्षित रखने की सुविधा देगा.

दोनों प्रकार की स्मार्ट मशीनें एक स्व-संचालित टच स्क्रीन इंटरफेस द्वारा प्रबंधित प्रकृति में स्वचालित हैं, जहां यात्री 10 रुपये प्रति घंटे के आधार पर भुगतान करके और लॉकर के लिए पासवर्ड बनाकर अपने मोबाइल को चार्जिंग और छोटे सामान के लिए रख सकते हैं. सुरक्षित मशीनें निगरानी और रिपोर्ट निर्माण के लिए एक केंद्रीकृत सर्वर से जुड़ी होंगी. यह उल्लेख करना उचित है कि वेटिंग हॉल में छोटे लॉकरों की अनुपस्थिति में यात्रियों को प्राकृतिक कॉल, स्नान या ट्रेनों के इंतजार के दौरान एक छोटी झपकी के लिए जाने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. यह स्मार्ट कियोस्क यात्री के मोबाइल फोन को न केवल अनुकूलित और तरीके से चार्ज करेगा, बल्कि उन्हें मानसिक शांति भी देगा. सभी कियोस्क में मोबाइल को सुरक्षित रूप से चार्ज करने के लिए 24 स्मार्ट लॉकर हैं और कियोस्क में प्रत्येक में 4 लॉकर हैं. इस उद्यम के लिए मध्य रेलवे को लाइसेंस फीस के लिए प्रति वर्ष 2 लाख रुपये का भुगतान करेगी.

मेसर्स चार्गिन, रेलवे को लगेज लॉकर्स से 20% राजस्व और मासिक आधार पर स्मार्ट चार्जर से 10% राजस्व साझा करेगा. इस उद्यम से प्राप्त राजस्व डिवीजन के गैर किराया राजस्व और यात्री सुविधाओं के लिए मूल्य वर्धित करेगा. वित्तीय वर्ष 2019-2020 में मध्य रेलवे के नागपुर मंडल द्वारा यह 13 वां अभिनव विचार अनुबंध है. कृष्णाथ पाटिल, वरिष्ठ मंडल, सहायक वाणिज्य प्रबन्धक (कोचिंग) तथा तारा प्रसाद आचार्य, वाणिज्य निरीक्षक (गैर किराया राजस्व) की उपस्थिति में सोमेश कुमार, मंडल रेल प्रबंधक, नागपुर मध्य रेल द्वारा मेसर्स चार्गीन, अहमदाबाद के मेहुल शुक्ला को औपचारिक रूप से अनुबंध की स्वीकृति का पत्र सौंपा गया.