जुने संच बदलून नवीन संचातून वीज निर्मिती
पाच वर्षात 7.5 लाख शेतकर्‍यांंना वीज कनेक्शन
विदर्भ राज्य आंदोलन समितीसमोर ऊर्जामंत्र्यांनी ठेवली वस्तुस्थिती
समितीच्या प्रश्नांवर विभागाने दिली लेखी उत्तरे
नागपूर: विदर्भ राज्य आंदोलन समितीने विजेच्या काही मागण्यासाठी उद्या सोमवार दिनांक 3 रोजी संविधान चौक ते कोराडी असे आंदोलन आयोजित केले होते. या मागण्यांची दखल ऊर्जामंत्र्यांनी घेऊन शनिवारी विदर्भ राज्य आंदोलन समितीच्या पदाधिकार्‍यांची बैठक घेऊन शासनाने आतापर्यंत विजेच्या क्षेत्रातील उपाययोजना व वस्तुस्थिती एकाही शेतकर्‍याचे वीज कनेक्शन खंडित केले नाही : त्यांच्यासमोर ठेवली. समितीने केलेल्या मागण्यांची त्यांना विभागातर्फे लेखी उत्तरे देण्यात आली. शनिवारी दुपारी ही बैठक बिजलीनगर विश्रामगृहात झाली.
शेतकर्‍यांकडे 23 हजार कोटींपेक्षा अधिक थकबाकी असताना राज्यातील एकाही शेतकर्‍याची वीज शासनाने खंडित केली नाही. तसेच पाणीपुरवठा योजना, पथदिवे यांचीही थकबाकी आहे. दुष्काळाची स्थिती लक्षात घेता पाणीपुरवठा योजनांची वीज खंडित न करण्याचे आदेश ऊर्जामंत्र्यांनी संबंधित यंत्रणेला दिले. विदर्भ मराठवाड्यातील उद्योगांना विद्युत शुल्क माफ करण्यात आले. तसेच विदर्भ मराठवाड्यातील उद्योगांना 1200 कोटींची सवलत देण्यात आली. रुग्णालये, शाळा, सूतगिरण्या, कापसावर आधारित उद्योगांना, सार्वजनिक उपयोगाच्या उद्योगांना सामान्य गटातील वीज दर लावण्यात येत आहेत. शेतकर्‍यांच्या थकबाकीवरील दंड व्याज बाजूला केले. वीज बिलाच्या मूळ रकमेचे 5 ते 7 हिस्से करून दिले.
महावितरणचे वीज दर हे वीज नियामक आयोग ठरविते. वीज दरात सवलत द्यायची असेल तरी नियामक आयोगाकडे याचिका दाखल करावी लागते. आयोगाने जो निर्णय दिला त्याची अमलबजावणी करावी लागते. जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या नियमानुसार 8 तासापेक्षा अधिक काळ जमिनीतील पाणी ओढून घेता येत नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांना 24 तास वीज देता येत नाही. मात्र मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेतून शेतकर्‍यांना 10 तास दिवस वीज देण्यात येत आहे. कोळंबी, गव्हाणकुंड, राळेगणसिध्दी हे प्रकल्प कार्यान्वित झाले. नागपूर जिल्ह्यात खापा, बुटीबोरी येथही सौर ऊर्जा प्रकल्प महावितरणने कार्यान्वित केले आहेत. 6 लाख शेतकरी आतापर्यंत सौर ऊर्जेवर गेले असून पुढच्या पाच वर्षात सर्व शेतकरी सौर ऊर्जेवर नेण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.
कृषी पंपाच्या कनेक्शनसाठी ज्यांना पारंपरिक ऊर्जा पाहिजे व ज्यांना सौर ऊर्जा योजनेत अर्ज करायचे आहेत, अशांसाठी दोन्हीपैकी कोणतेही वीज कनेक्शनसाठी अर्ज करता येणार आहे. याशिवाय एचव्हीडीएस एक शेतकरी, एक ट्रान्सफॉर्मर योजनेत शेतकर्‍यांना वीज कनेक्शन देण्यात येत आहे. 2005 ते 2015 या काळात शेतकर्‍यांचा वीज कनेक्शनचा बॅकलॉग पूर्ण झाला आहे. पैसे भरून वीज कनेक्शन प्रलंबित असलेले विदर्भ मराठवाड्यातील 2 लाख कनेक्शन मार्च 2020 पर्यंत पूर्ण करू, विदर्भातील शेतकरी व जनतेवर अन्याय होईल असे सरकार वागणार नाही, असेही ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांनी समितीच्या शिष्टमंडळाला सांगितले.
या चर्चेत अ‍ॅड. वामनराव चटप, राम नेवले, रंजना मामर्डे, प्रबीरकुमार चक्रवर्ती, धर्मराज रेवतकर, विजया धोटे, महादेवराव नखाते, विष्णुजी आष्टीकर, अरुण केदार, सुनील वडस्कर, अनिल तिडके आदी सहभागी झाले होते.
