नागपूर : ध्वनी प्रदूषण करणाऱ्या डीजे, डॉल्बी आणि म्युझिक सिस्टिमविरोधात केवळ कागदी आदेश काढून चालणार नाही, तर नियम तोडणाऱ्यांवर थेट कारवाई करून साऊंड सिस्टिम जप्त करा, असे स्पष्ट निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले आहेत. त्यामुळे नागपूरसह विदर्भातील दहा जिल्ह्यांमध्ये ध्वनी प्रदूषण करणाऱ्यांवर आता पोलिसांची कारवाईची टांगती तलवार आहे.
ही माहिती अॅड. तुषार मांडलेकर यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिली. ध्वनी प्रदूषणाविरोधातील कारवाई केवळ कागदावर न राहता प्रत्यक्ष रस्त्यावर दिसली पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
नागपूरचे पोलिस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील यांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम १६३ अंतर्गत डीजे, म्युझिक सिस्टिम आणि डॉल्बी साऊंड सिस्टिमच्या वापराबाबत निर्बंध लागू केले होते. सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारकडून या आदेशाचा उच्च न्यायालयात उल्लेख करण्यात आला.
Gold Rate
Sept 12,2026 - Time 10.30Hrs
मात्र, केवळ निर्बंध जारी करून प्रशासनाची जबाबदारी संपत नाही, असे स्पष्ट करत नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या साऊंड सिस्टिमवर प्रत्यक्ष कारवाई आणि उपकरणे जप्त करण्याची गरज न्यायालयासमोर मांडण्यात आली. त्यानंतर संबंधित यंत्रणांना प्रभावी कारवाईचे निर्देश देण्यात आले.
महत्त्वाचे म्हणजे, हा आदेश केवळ नागपूर शहरापुरता मर्यादित नाही. नागपूर खंडपीठाच्या कार्यक्षेत्रातील विदर्भातील दहा जिल्ह्यांमध्ये ध्वनी प्रदूषणाविरोधात कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पुढील १५ दिवसांत ठोस कारवाई करून त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी पोलिस यंत्रणांवर आहे.
त्यामुळे नियमांचे उल्लंघन करून मोठ्या आवाजात डीजे, डॉल्बी किंवा अन्य ध्वनिवर्धक यंत्रणा वाजविणाऱ्यांवर आता केवळ इशारा नव्हे, तर थेट कारवाई आणि जप्तीची शक्यता निर्माण झाली आहे.
