नागपुर: चुनावी कार्यों को सफल अंजाम देने के लिए जिला प्रशासन ने सप्ताह भर पूर्व शहर के अमूमन सभी सरकारी विभागों से वाहन पूर्ति करने की मांग की थी. जब उम्मीद के अनुरूप जिलाप्रशासन को वाहनें नहीं मिले तो झल्लाई जिला प्रशासन ने शहर पुलिस को कड़क निर्देश देकर सरकारी विभागों के वाहनों को जब्त करने का आदेश दिया. इस क्रम में शुक्रवार की सुबह शहर पुलिस नागपुर महानगरपालिका के ग्रेट नाग रोड स्थित वर्कशॉप पहुंची और तय क्रमांक के ७ वाहनों के चालकों को भी अपने कब्जे में लेकर मुख्यालय ले गई.

आगामी १६ अक्टूबर को नागपुर जिले में सैकड़ों ग्रामपंचायतों में चुनाव हैं. इस चुनाव में सम्पूर्ण व्यवस्था संभालने एवं गांव-गांव तक पहुंचने के लिए जिला प्रशासन को सैकड़ों की संख्या में वाहनों की जरूरत पड़ती है. इन वाहनों के लिए जिला प्रशासन शहर-ग्रामीण इलाकों के खासकर सरकारी विभागों को कुछे वाहन चुनावी कार्यों के शुरुआत से समाप्ति तक देने की मांग करती है. इन वाहनों के ईंधन व चालक का खर्च जिला प्रशासन उठती है. पुलिस के अनुसार जप्त वाहनों को रखने या छोड़ने का निर्णय जिलाप्रशासन करेंगी.

उल्लेखनीय यह है कि देश में किसी भी चुनाव को पूरा करने के लिए चुनाव आयोग असीमित धनराशि उपलब्ध करवाता है. वैसे इसी राशि में से चुनावों में लगने वाले वाहनें किराये पर लेनी चाहिए. लेकिन सिर्फ इस मामले में प्रत्येक चुनाव में प्रशासन सरकारी विभागों के वाहनों की जब्ती अभियान चलाकर विभागों को तत्काल अड़चन में लाती है. इस सन्दर्भ में मोदी फाउंडेशन ने चुनाव आयोग का ध्यानाकर्षण करवाते हुए आगामी चुनावों में जब्ती अभियान रोकने की मांग की हैं.