नागपूर : नागपूर शहरात ज्या विविध एजंसी किंवा सरकारी विभाग काम करतात, ते शहरात खोदकाम करताना कुठलीही परवानगी घेत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. यापुढे असे चालणार नाही. कुठल्याही खोदकामासाठी नागपूर महानगरपालिकेची परवानगी आवश्यक आहे. परवानगी घेताना अनामत रक्कम जमा करावी. ही प्रक्रिया न करता खोदकाम केल्याचे निदर्शनास आल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, या शब्दात मनपा आयुक्त वीरेंद्र सिंह यांनी बजावले.
नागपूर महानगरपालिकेच्या आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात मंगळवारी (ता. १०) विविध शासकीय/निमशासकीय विभागांच्या समन्वय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याप्रसंगी ते बोलत होते. बैठकीला मनपा आयुक्त वीरेंद्र सिंह यांच्यासह मनपाच्या वतीने प्रभारी अतिरिक्त आयुक्त अझीझ शेख, उपायुक्त रवींद्र देवतळे, उपायुक्त नितीन कापडणीस, अतिरिक्त उपायुक्त राजेश मोहिते, प्रभारी मुख्य अभियंता मनोज तालेवार, कार्यकारी अभियंता नरेश बोरकर, कार्यकारी अभियंता संजय गायकवाड, मुख्य अग्निशमन अधिकारी राजेंद्र उचके तसेच नागपूर मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि., राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, नागपूर पोलिस, नगर भूमापन, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लि., रेल्वे यासह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
मनपा आयुक्त वीरेंद्र सिंह पुढे म्हणाले, रस्ता खोदकाम करण्यापूर्वी अनामत रक्कम आवश्यक राहील. कार्य पूर्ण झाल्यानंतर रस्त्याचे पुनर्भरण करणे आवश्यक आहे. मनपाच्या अधिकाऱ्यांनी पुनर्भरणास नाहरकत दिल्यानंतर अनामत रक्कम परत दिल्या जाईल. बऱ्याचदा खोदकाम करताना पूर्वीच असलेल्या केबल, जलवाहिनी आदींचे नुकसान होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे प्रत्येक विभाग, एजंसीला यापुढे खोदकाम करण्यापूर्वी जीपीआर सर्वेक्षण करणे बंधनकारक राहील, असेही त्यांनी सांगितले.
यापुढे कुठल्याही प्रकारचे शहराचे विद्रुपीकरण खपवून घेणार नसल्याचेही आयुक्त वीरेंद्र सिंह म्हणाले. पुढे बोलताना ते म्हणाले, शहरातील कुठल्याही शासकीय इमारतीच्या सुरक्षा भिंतीवर, कार्यालयाच्या भिंतीवर कुठल्याही प्रकारच्या जाहिराती रंगविल्या असेल, स्टीकर लावले असेल तर संबंधित कार्यालयाने संबंधित व्यक्ती किंवा संस्थांवर कारवाई करावी. पोलिस ठाण्यात तक्रार द्यावी. कार्यालयासमोरील फुटपाथ मोकळे राहील, याची काळजी घ्यावी. अतिक्रमण होणार नाही, ही त्या-त्या कार्यालयाची जबाबदारी आहे. अतिक्रमण आढळल्यास मनपा कायदेशीर कारवाई करेल आणि त्याचा भुर्दंड शासकीय कार्यालयांना भरावा लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
यानंतर आयुक्त वीरेंद्र सिंह यांनी शहरात सुरू असलेल्या विविध प्रकल्पांचा आढावा घेत ज्या प्रकल्पांना ज्या विभागाकडून अडचण आहे, त्या विभागांना पुढील कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिलेत. यासाठी कालमर्यादाही ठरवून दिली. यामध्ये मेट्रोतर्फे बांधण्यात येणारे तीन मीटर रुंदीचे फुटपाथ, ऑरेंज सिटी स्ट्रीटच्या जमीन डिमार्केशनबाबतचा नगर भूमापन कार्यालयाला पाठविलेला प्रस्ताव, जरिपटका मार्केटच्या जागेची मोजणी, लकडगंज फायर स्टेशन, पाचपावली फायर स्टेशन, गंजीपेठ फायर स्टेशन जागा मोजणी, सीमेंट रस्त्यावरील विद्युत पोल हटविणे आदींचा आढावा घेत जेथे अडचण आहे ती पुढील सात दिवसांत दूर करण्याचे निर्देश दिले.
प्रलंबित कर भरा!
विविध शासकीय कार्यालयांकडे सुमारे ३३ कोटींचा मालमत्ता कर थकीत आहे तर १० कोटींचा पाणी कर थकीत आहे. हा कर तातडीने भरावा, असे निर्देश मनपा आयुक्त वीरेंद्र सिंह यांनी दिले. मागील करामध्ये काही अडचण असेल तर त्या तातडीने सोडवाव्या. किमान नवीन कर भरण्यासंदर्भात यंदाच्या आर्थिक वर्षात त्याबाबतचे नियोजन करावे, असेही ते म्हणाले.
समन्वय बैठकीला उपस्थिती आवश्यक
मंगळवारी झालेल्या समन्वय बैठकीला जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर सुधार प्रन्यास, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ व अन्य काही विभागाचे अधिकारी अनुपस्थित होते. या सर्व विभागांना तातडीने पत्र देऊन समन्वय बैठकीला उपस्थिती आवश्यक असल्याचे पत्र पाठवावे, असे निर्देश आयुक्त वीरेंद्र सिंह यांनी दिले.
