-करोड़ का लोन मंजूर,बड़े प्रकल्पों पर खर्च करने की जानकारी दी

नागपुर : मनपा के स्थाई समिति सभापति विक्की कुकरेजा ने स्थाई समिति की बैठक के बाद जानकारी दी कि अगले 15 दिनों में अक्टूबर 2018 तक के ठेकेदारों के जमा बिल का भुगतान करने के आदेश वित्त विभाग को दे दिए गए हैं. जिस पर 50 करोड़ का खर्च आएगा. इसके पूर्व दीपावली के दरम्यान 150 करोड़ और एक सप्ताह पूर्व 135 करोड़ रुपए का भुगतान ठेकदारों में वितरित किया जा चुका है. इस हिसाब से मनपा की आर्थिक स्थिति पटरी पर आने की जानकारी उन्होंने दी.

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29 April 2025

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कुकरेजा ने आगे कहा कि मनपा ने हुडकेश्वर – नरसाला के विकास कार्य का पूर्ण भुगतान कर दिया. डिपिडिसी का सिर्फ 5.5 करोड़ बकाया रह गया है. सीमेंट सड़क के ठेकेदारों का नवंबर तक का भी नवंबर तक का भुगतान कर दिया गया. एलईडी के ठेकेदारों को 27 करोड़ का भुगतान कर दिया गया. अगले 10-15 दिनों में मनपा निधि के तहत काम करने वाले ठेकेदारों को अगस्त से लेकर अक्टूबर 2018 तक के बकाया चुकता के लिए 50 करोड़ रुपए बकायेदारों में वितरित किया जाएगा. अब नवंबर 2018 का बकाया लगभग 28 करोड़ शेष रह जाएगा. इस तरह ठेकदारों द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को विराम लगा दिया गया. कुकरेजा ने जानकारी दी कि सीमेंट सड़क के फेज -3 और बड़े प्रकल्पों के लिए निधि की जरूरत पड़ेगी।

मनपा का 200 करोड़ का ऋण बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने मंजूर कर दिया है. कर्ज के लिए मनपा ने विश्वव्यापी केयर संस्थान से रेटिंग करवाई,जिसमें मनपा की आर्थिक स्थिति के मद्देनजर ‘ ए माइनस’ रेटिंग प्राप्त हुई,जो कि सम्मानजनक है. इस रेटिंग प्रक्रिया के लिए मनपा ने लगभग 3 लाख रुपए खर्च किए. अबतक रेटिंग की दरकार नहीं होती थी,लेकिन नए नियम के तहत रेटिंग के आधार पर ऋण मंजूर की गई.

आज स्थाई समिति की बैठक में 9.25 करोड़ के प्रस्तावों को प्रशासकीय मंजूरी और 3.01 करोड़ के प्रस्तावों की निविदा को मंजूरी प्रदान की गई. कल आमसभा में सभापति पर लगे आरोपों का जवाब देते हुए कुकरेजा ने कहा कि मनपा में भाजपा के 70% से अधिक नगरसेवक है,बावजूद इसके सभी को विकास निधि हेतु प्रावधान दिया गया। जिन्होंने प्रस्तावों को तेजी से सभी प्रक्रिया पूर्ण करवाई,उनके प्रस्ताव टेंडर की स्थिति में आ गए। आयुक्त के अनुसार इस आर्थिक वर्ष में 240 करोड़ के प्रस्तावों को प्रोविजन दिया गया.

ऑरेंज सिटी स्ट्रीट प्रकल्प में मॉल का निर्माण कार्य मेट्रो के मार्फत होगा।मेट्रो भी किसी ठेकेदार कंपनी से काम करवाएंगी,वे सिर्फ देखरेख करेंगे,उन्हें इसके एवज में 2.5% शुल्क दिया जाएगा. निर्माण बाद मनपा ही बेचेगी. अगले वर्ष की शुरुआत में भूमिपूजन किया जाएगा. मॉल के दुकानों सह जगह बेचने के लिए सेल्स मैनेजमेंट एजेंसी की नियुक्ति टेंडर के मार्फत की जाएगी.

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