नागपूर : शहरात ऑप्टिकल फायबर केबल टाकण्यासाठी वारंवार होणाऱ्या रस्ते खोदकामाला आळा घालण्यासाठी नागपूर महानगरपालिकेने कडक नियम लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे रस्ता खोदण्यापूर्वी संबंधित दूरसंचार कंपन्यांना खोदकामाच्या एकूण खर्चाच्या २० टक्के रक्कम बँक गॅरंटी म्हणून मनपाकडे जमा करावी लागणार आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव बुधवारी होणाऱ्या मनपाच्या आमसभेत मंजुरीसाठी मांडण्यात येणार आहे.
नव्या धोरणानुसार, रस्ता खोदल्यानंतर तो पूर्ववत करण्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित कंपनीची राहणार आहे. तसेच रस्त्याच्या दुरुस्तीबाबत हमीपत्रही सादर करावे लागणार आहे. खोदकामाचा खर्च केंद्रीय लोक निर्माण विभागाच्या (CPWD) दरसूचीच्या आधारे निश्चित केला जाणार आहे.
मनपाच्या जुन्या धोरणाला रद्द करून नवीन प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून, त्याला मनपा आयुक्तांची मंजुरी मिळाली आहे. शहरातील रस्त्यांची वारंवार होणारी खुदाई, त्यामुळे निर्माण होणारी वाहतूक कोंडी आणि नागरिकांना होणारा त्रास लक्षात घेऊन ही कठोर व्यवस्था लागू करण्यात येत आहे.
दरम्यान, डिजिटल फाईल मंजुरीला होणाऱ्या विलंबाचा मुद्दाही आमसभेत गाजण्याची शक्यता आहे. विरोधी पक्षनेते संजय महाकालकर यांनी कलम १ (जे) अंतर्गत नोटीस दिली आहे. अभियंत्यांना डिजिटल प्रणालीचे प्रशिक्षण, फाईल मंजुरीची निश्चित कालमर्यादा आणि त्याचा विकासकामांवर होणारा परिणाम याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. सत्तापक्ष नेते बाल्या बोरकर यांनीही फाईल मंजुरीच्या संथ प्रक्रियेवर अधिकाऱ्यांना यापूर्वीच फटकारले आहे.
