कर भुगतान की माँग के साथ नगरसेवकों ने एम्प्रेस मॉल के सामने बजाय नगाड़ा
नागपुर: बकाये कर के भुगतान के लिए नागपुर महानगर पालिका ने मंगलवार को एम्प्रेस मॉल के सामने नगाड़ा बजाया। धंतोली जोन के अंतर्गत आने वाले एम्प्रेस मॉल पर मनपा ने संपत्ति और पानी का करीब 13 करोड़ रूपए बकाया है। मंगलवार दोपहर 12 बजे के लगभग धंतोली जोन के अंतर्गत आने वाले विभिन्न प्रभागों के नगरसेवकों ने सभापति प्रमोद चिखले और वरिष्ठ नगरसेवक दयाशंकर तिवारी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। इस दौरान मॉल के प्रमुख गेट के सामने नगाड़ा बजाय गया और बकाया कर भरने की माँग करते हुए नारेबाज़ी की गई। दयाशंकर तिवारी ने इस दौरान मॉल प्रबंधन से शहर की जनता के लिए बकाया कर भरने की अपील की मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहाँ कि आंदोलन के माध्यम से हम पहले बकायेदारों से अपील कर रहे है। इसके बाद भी अगर कर नहीं भरा जाता है तो मनपा पहले सेवाओं को बंद करेगी उसके बाद कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। मनपा के इस आंदोलन का असर भी दिखा मॉल के प्रतिनिधियों ने प्रदर्शनकारी नगरसेवकों से अपना बकाया भरने की अपील भी की।
मॉल ने मनपा द्वारा निकाले गए बकाये पर आपत्ति जताई है। मॉल के लिगल पैनल के सदस्य वकील निशांत गाड़े के अनुसार उन पर लगाया टैक्स नियम से कहीं ज्यादा है। मनपा ने मॉल पर वर्ष 2009 से संपत्ति टैक्स लगाया है जबकि उन्हें ज़मीन का कब्ज़ा वर्ष 2012 में मिला। मॉल प्रबंधन ने 2012 से लेकर अब तक करीब 12 करोड़ रूपए का संपत्ति कर भरा भी हुआ है बावजूद इसके मनपा 13 करोड़ रूपए का बकाया बता रही है। कुछ इसी तरह पानी का बिल भी भेजा गया है पिछले महीने 25 करोड़ का पानी का बिल भेजा गया है जबकि मामला अदालत में है।
दरअसल मनपा द्वारा निकाले गए पानी के बिल पर आपत्ति जताते हुए मॉल प्रबंधन ने 2016 में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी इस याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने मॉल और मनपा से मामले का आपस में मिल बैठकर समझौता करने की सलाह दी थी। अदालत के आदेश के बाद मनपा ने मॉल पर चार करोड़ का भुगतान निकाला था। लेकिन बीते महीने फिर से 24 करोड़ पानी का बिल भेज दिया गया। जिसके विरोध में मॉल ने 16 जुलाई को हाईकोर्ट में पुनःविचार याचिका दाखिल की है जिस पर 17 अगस्त को सुनवाई है। मॉल के वकील निशांत गाड़े के मुताबिक वह अब भी मनपा से कर के भुगतान के लिए समझौता करने के लिए तैयार है बशर्ते उनकी बात भी सुनी जाये। मॉल प्रबंधन के मुताबिक उन पर कायदे से 1 या दो करोड़ का बकाया है।
