नागपूर : नागपूर महानगरपालिकेचा एक दिवसाआड पाणी देण्याचा निर्णय हा नियोजनशून्यतेचे मोठे प्रमाण आहे. कोणत्याही शहरात जेव्हा पाणीटंचाईची परिस्थिती निर्माण होते तेव्हा संपूर्ण शहरात पाणीकपात होत नाही तर दिवसाला काही वेळेकरिता पाणी देऊन किंवा आठवड्यातून पाच दिवस वेगवेगळ्या भागात पाणीपुरवठा केला जातो. मात्र, देशातील भारतीय जनता पार्टी प्रशासित महानगरपालिकांनी पहिल्यांदा असा प्रयोग करून आपली नियोजनशून्यता सिद्ध केली आहे.
पाणीटंचाईचे संकेत महापालिकेला आधीच मिळाले असतील. पाणीटंचाईची एवढी तीव्रता होती तर मार्चअखेरपासूनच महानगरपालिकेने पाणी कपात सुरू करायला हवी होती. परंतु, कदाचित लोकसभा निवडणुका तोंडावर आल्यामुळे निर्णयाचे दुष्परिणाम होऊ नये म्हणून ही पाणीकपात लांबवली असावी.
महापालिकेने ओसीडब्ल्यूला शहरातील पाणी वितरणाची जबाबदारी दिली आहे. त्यामुळे ज्या ज्या ठिकाणी अनधिकृत कनेक्शन आणि लिकेज असतील, त्यांचे ऑडिट करून संबंधितांकडून पैसे वसूल करण्याची जबाबदारी ओसीडब्ल्यूची होती. परंतु. तसे घडले नाही.
आज शहराला होणाऱ्या पाणीपुरवठ्यापैकी केवळ ५० टक्केच पाणी हे अधिकृत आहे आणि ५० टक्के पाण्याचा हिशेब नाही. महाजेनकोच्या कोराडी येथील औष्णिक विद्युत प्रकल्पात अथवा इतर कंपन्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा वापर होतोे. सर्वप्रथम तेथील पाणीकपात व्हायला हवी. पिण्याचे पाणी हे प्रत्येक नागरिकाला मिळायला पाहिजे. गरज भासल्यास प्रकल्प आणि कंपन्यांचा पाणीपुरवठा बंद करून ते शहराला पुरविण्यात यावे.
