विधी अधिकाऱ्याचा प्रताप, स्वतःच दिला उपायुक्तांच्या समकक्ष पदाचा प्रस्ताव
नागपूर: मनपातील विधी अधिकाऱ्याने सामान्य प्रशासन विभागाला बगल देत स्वतःच विधी अधिकारी पद उपायुक्तांच्या समकक्ष करण्याचा प्रस्ताव विधी समितीकडे मंजुरीसाठी पाठविल्याचे सुत्राने नमुद केले. त्यामुळे विधी अधिकाऱ्याने समांतर सामान्य प्रशासन विभाग सुरू केल्याची खमंग चर्चा महापालिका वर्तुळात रंगली आहे. याप्रकरणात आता समितीच्या निर्णयाकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे.
महापालिकेच्या विधी समितीची बैठक उद्या होणार आहे. या बैठकीत मनपातील विधी अधिकाऱ्याचे पद उपायुक्तांच्या समकक्ष करण्याचा प्रस्ताव येणार आहे. कुठल्याही नियुक्ती किंवा पदासंदर्भातील प्रस्ताव महापालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडून समित्यांकडे जाणे क्रमप्राप्त आहे. मात्र, विधी मनपातील विधी अधिकाऱ्याने स्वतःच हा प्रस्ताव तयार करून समितीकडे पाठविल्याचे सुत्राने नमुद केले. एखाद्या पद एखाद्या पदाच्या समकक्ष करणे ही धोरणात्मक बाब असल्याने किमान आयुक्तांकडून तसा प्रस्ताव समितीकडे जाणे अपेक्षित आहे. मात्र, या प्रकरणात आयुक्तांनाही अंधारात ठेवले की काय? अशी शंका व्यक्त करण्यात येत आहे. एवढेच नव्हे त्यांनी कनिष्ठ वकीलाकडे उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयात महापालिकेचे प्रकरण हाताळण्याची जबाबदारी दिली.
महापालिकेतील विधी अधिकारी गेली अनेक वर्षे केवळ जिल्हा न्यायालयातील प्रकरणे बघत आहे. त्यामुळे ते स्वतःच अनुभवी असूनही त्यांनी कनिष्ठ वकिलाकडे सर्वोच्च व उच्च न्यायालयात महापालिकेच्या प्रकरणाचा निपटारा करण्याची जबाबदारी दिल्यानेही अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. विशेष म्हणजे महापालिकेने दोन सहायक विधी अधिकाऱ्यांची पदे थेट नियुक्तीतून भरली होती. यातील एका सहायक विधी अधिकाऱ्याकडे कनिष्ठ न्यायालयासह आर्बिट्रेशन, कामगार व औद्योगिक न्यायालयातील प्रकरणाची जबाबदारी देण्यात आली. मात्र, एका सहायक विधी अधिकाऱ्याची नियुक्ती सामान्य प्रशासन विभागात करण्यात आली आहे. त्यामुळे या सहायक विधी अधिकाऱ्याची विधी अधिकाऱ्याला गरज नाही काय? असा सवालही उपस्थित केला जात आहे.
‘सर्च रिपोर्ट’साठी खाजगी कंपनी
भंडारा रोड, केळीबाग रोडच्या रुंदीकरणाचा ‘सर्च रिपोर्ट’ तयार करण्यासाठी नुकताच नियुक्त करण्यात आलेल्या विधी सहायकांची एक टिम तयार करण्यात आली होती. ही टिम सक्षम असतानाही आता ‘सर्च रिपोर्ट’साठी खाजगी कंपनीला सात लाख रुपये देण्यात येणार असल्याचे सुत्राने नमुद केले. विशेष म्हणजे या रोडच्या रुंदीकरणात येणारी मालमत्ता संबंधित व्यक्तिचीच आहे की नाही, याबाबत कागदपत्राची तपासणी करण्यासाठी नगर भूमापन तसेच दुय्यम निबंधक कार्यालयात पैसे भरावे लागते. तेही विधी अधिकाऱ्यांनी भरले नसल्याने ‘सर्च रिपोर्ट’ अवैध ठरण्याची तसेच त्यामुळे महापालिकेचीही नाचक्की होण्याची शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे. शिवाय सात लाख व्यर्थही जाणार असल्याचे सुत्राने नमुद केले.
विधी अधिकारीपदाचा प्रस्ताव सभेपुढे जाणार
विधी अधिकारी पद उपायुक्त पदाकरिता असलेल्या पदोन्नती साखळीमध्ये समाविष्ट करण्याच्या प्रस्तावाला विधी समितीने आज मंजुरी देत महासेभेपुढे प्रस्ताव पाठविण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या. विशेष म्हणजे राज्यात कुठल्याही महापालिकांत अशा प्रकारचा प्रस्ताव पुढे आला नसल्याचे सुत्राने नमुद केले. त्यामुळे सभागृहानेही मंजुरी दिल्यास विधी अधिकारी पद उपायुक्त पदासाठीच्या पदोन्नती साखळीमध्ये समाविष्ट करण्याबाबत नागपूर महापालिका अपवाद ठरण्याची शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे.
मनपा मुख्यालयात आज विधी समितीची बैठक पार पडली. बैठकीत विधी समिती सभापती ऍड. धर्मपाल मेश्राम, ज्येष्ठ नगरसेवक दयाशंकर तिवारी, सुनील अग्रवाल, विधी समिती सदस्य अमर बागडे, सहायक आयुक्त महेश धामेचा, अभियोक्ता व्यंकटेश कपले, कार्यकारी अभियंता (स्लम) राजेश रहाटे प्रामुख्याने उपस्थित होते. विधी अधिकारी पद उपायुक्त पदासाठीच्या पदोन्नती साखळीत समाविष्ट करण्यास विधी समितीने मंजुरी दिली असली तरी त्यापूर्वी याबाबत इतर महापालिकांचा अभ्यास करण्यात येणार असल्याचे सुत्राने सांगितले. त्यानंतरच हा प्रस्ताव सभेपुढे जाईल, अशी पुस्तीही सुत्राने जोडली.
या बैठकीत आंतर महानगरपालिका, नगरपरिषद, शासकीय व निमशासकीय संस्थांमध्ये बदलीकरिता महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलमान्वये नागपूर महानगरपालिकेच्या विधी विभागामार्फत कर्मचाऱ्यांच्या आंतरजिल्हा बदलीद्वारे नियुक्तीसंदर्भात नियमावली तयार करण्यात आली आहे. या बदली धोरणासंदर्भात धोरण व नियमांची प्रत सर्व सदस्यांना वितरीत करून त्यांनी सुचविलेल्या सूचना व दुरुस्त्यांसह मंजुरी देण्याचेही निर्देश विधी समिती सभापती ऍड. मेश्राम यांनी दिले.
