मुंबई: राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेंतर्गत आता नवीन 99 लाख शिधापत्रिका धारकांना अन्न धान्य घेता येणार आहे, अशी माहिती अन्न व नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट यांनी आज एका पत्रकार परिषदेत दिली. यात 44 हजार रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या 56 लाख 63 हजार 282 आणि 59 हजार रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या 36 लाख 73 हजार 32 याप्रमाणे एकूण 93 लाख 36 हजार 314 आणि अंत्योदय अन्न योजनेतील 1 व 2 सदस्य असलेल्या शिधापत्रिका अशा सुमारे 99 लाख शिधापत्रिकांचा नव्याने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेत समावेश करण्यात येणार आहे.
नवीन पात्र लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी आता दि. 30 सप्टेंबर 2016 ऐवजी दि. 30 एप्रिल 2018 पर्यंतच्या पात्र शिधापत्रिकांचा विचार करण्यात येणार आहे. ग्रामीण व शहरी भागातील कुटुंबांच्या कमाल वार्षिक उत्पन्नाच्या मर्यादेनुसार, दि. 30 एप्रिल 2018 पर्यंत आधार सीडींग होऊन पात्र ठरविण्यात आलेल्या सर्व लाभार्थ्यांचा राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेमध्ये समावेश करण्यात येणार आहे. यासाठी लाभार्थ्याने हमीपत्र भरून संबंधित शिधावाटप प्राधिकाऱ्याकडे जमा करणे आवश्यक राहणार आहे.
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, 2013 ची अंमलबजावणी महाराष्ट्र राज्यात दि. 1 फेब्रुवारी, 2014 पासून करण्यात येत आहे. त्याकरिता केंद्र शासनाने राज्य शासनास जनगणना 2011 नुसार ग्रामीण भागासाठी ग्रामीण लोकसंख्येच्या 76.32 टक्के (4.70 कोटी) व शहरी लोकसंख्येच्या 45.34 टक्के (2.30 कोटी) याप्रमाणे राज्यासाठी एकूण 62.30 टक्के (7.00 कोटी) एवढा इष्टांक दिला आहे.
अंत्योदय अन्न योजनेकरिता केंद्र शासनाने 25 लाख 5 हजार 300 एवढा इष्टांक दिला असून 2011 च्या जनगणनेनुसार 4.311 ही कुटुंबातील सरासरी व्यक्तींची संख्या विचारात घेऊन 1 कोटी 8 लाख 652 एवढी अंत्योदय अन्न योजनेतील सदस्यांची संख्या आहे. एकूण इष्टांकातून अंत्योदय अन्न योजनेचा इष्टांक वजा जाता उर्वरित 5 कोटी 92 लाख 16 हजार 32 एवढा इष्टांक प्राधान्य कुटुंबातील लाभार्थ्यांकरिता देण्यात आला आहे.
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजना सुरु करण्‍यापूर्वी राज्यात एएवाय (AAY), बीपीएल (BPL) व एपीएल (APL) (केशरी) यांतील सर्व लाभार्थी मिळून एकूण 8 कोटी 77 लाख 34 हजार 849 (8.77 कोटी) एवढे लाभार्थी होते. 7 कोटी एवढ्या इष्टांकाच्या मर्यादेत लाभार्थी सामावून घेताना AAY व BPLचे सर्व लाभार्थी सामावून घेण्यात आले. परंतु एपीएल (केशरी) शिधापत्रिका देण्याकरीता 1 लाख रुपये एवढ्या वार्षिक कमाल उत्पन्नाची मर्यादा असल्याने संगणकीकृत उपलब्ध माहितीनुसार त्यापैकी ग्रामीण भागातील 44 हजार रुपये व शहरी भागातील 59 हजार रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेल्या लाभार्थ्यांचा समावेश करण्याबाबत राज्य मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला होता. राज्यातील Card Type Change व आधार सीडींग (AADHAR Seeding) चे काम पूर्ण झाल्यानंतर वाचलेल्या अन्नधान्याचे वाटप राज्यातील नवीन 99 लाख गरजू व गरीब लाभधारकांना करण्यात येणार आहे.
