मुंबई : राज्यातील बालविवाहाच्या घटनांवर प्रभावी नियंत्रण मिळवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार नवीन उपाययोजना राबवण्याच्या तयारीत आहे. याअंतर्गत विवाहाच्या निमंत्रणपत्रिकेवर वधू आणि वर यांच्या जन्मतारखा छापणे अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास विवाहासाठी आवश्यक वयोमर्यादा तपासणे अधिक सोपे होणार आहे.
विधानसभेत सादर झालेल्या माहितीनुसार, राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये बालविवाहाचे प्रमाण अद्यापही चिंताजनक आहे. परभणी, बीड, धुळे आणि सोलापूर या जिल्ह्यांमध्ये अल्पवयीन मुलींच्या विवाहाचे प्रमाण लक्षणीय असल्याचे आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे.
महिला व बालविकास विभागाने बालविवाहामुळे मुलींच्या शिक्षणावर, आरोग्यावर आणि सामाजिक प्रगतीवर होणाऱ्या परिणामांकडे लक्ष वेधले आहे. त्यामुळे या प्रथेला आळा घालण्यासाठी विविध उपाययोजना हाती घेण्यात येत असून, राजस्थानमध्ये लागू करण्यात आलेल्या नियमांचा अभ्यासही केला जात आहे.
प्रस्तावित नियम लागू झाल्यास लग्नपत्रिकेवरच वर-वधूचे वय स्पष्ट होईल. त्यामुळे बालविवाहाच्या घटना रोखण्यास मदत होण्याबरोबरच कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात कारवाई करणेही अधिक सुलभ होईल. सरकारकडून याबाबत अंतिम निर्णय लवकरच अपेक्षित असून, बालविवाहमुक्त समाज घडवण्याच्या दिशेने हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
