Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
    | | Contact: 8407908145 |
    Published On : Sat, Jan 25th, 2020

    चुकीचं काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना केंद्र सरकार वाचवतंय – शरद पवार

    भीमा कोरेगाव प्रकरणाचा तपास केंद्र सरकारने केंद्रीय तपास यंत्रणेच्या हातात दिल्यानंतर आता केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये संघर्षाला सुरुवात झाली आहे. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केंद्र सरकारचा निषेध नोंदवल्यानंतर आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी देखील पत्रकार परिषद घेऊन केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. “केंद्र सरकारने हा तपास राज्य सरकारकडून काढून स्वतःकडे घेतला. याचा अर्थ माझ्या पत्रात जी शंका उपस्थित केली होती. ती खरी ठरली आहे. केंद्राला एनआयए वापरण्याचा अधिकार आहेच. मात्र महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी काय उद्योग केले, याबाबत राज्य सरकारने बारकाईने भूमिका घ्यावी.”, अशी मागणी शरद पवार यांनी केली आहे.

    शरद पवार यांनी सिल्व्हर ओक या निवासस्थानी पत्रकार परिषद घेऊन सरकारवर टीका केली. ते म्हणाले की, “भीमा कोरेगाव आणि एल्गार परिषद ही दोन वेगवेगळी प्रकरणे आहेत. एल्गार परिषदेचे आयोजक माजी न्यायमूर्ती पी.बी. सावंत होते. मात्र स्वास्थ्याच्या कारणामुळे ते जाऊ शकले नव्हते. या परिषदेत सहभागी झालेल्या वक्त्यांनी अन्याय, अत्याचाऱ्याच्या तीव्र भावना व्यक्त केली होती. याचा अर्थ त्यांना माओवादी ठरवायचे का? महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भीमा कोरेगाव दंगलीच्या तीन महिन्यानंतर विधानसभेत निवेदन केले होते. त्यामध्ये त्यांनी कुठेही एल्गार परिषदेत माओवादी होते, असे म्हटलेले नाही. मुख्यमंत्रीच जर उल्लेख टाळत असतील तर ते खरे मानले पाहीजे.”

    एल्गार परिषदेत सहभागी असलेल्या आणि चळवळीतील कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, पुणे पोलिसांनी केलेली कारवाई अन्यायकारक आहे. त्यामुळेच या प्रकरणाची त्रयस्थ समितीतर्फे स्थापन करुन चौकशी करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. त्यानंतर गृहमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेऊन एसआयटी स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. त्याच्या पाच तासांनंतरच हा तपास केंद्राने काढून घेतला.

    एनआयएचा कायदा असल्यामुळे केंद्राला तो अधिकार आहे. मात्र अधिकार हा गाजवायचा नसतो. केंद्राने केलेला हस्तक्षेप योग्य नसल्याचे पवार म्हणाले आहेत. मात्र राज्य सरकार खोलात जाऊन याचा तपास करण्यासाठी तयार झाल्यानंतर घाईघाईत हा तपास का काढून घेतला? या प्रकरणात अनेक लोकांना अयोग्य पद्धतीने अटक केली आहे. ते बाहेर येऊ नये म्हणून केंद्राने हा तपास स्वतःच्या हातात घेतला असल्याचे दिसते, असेही पवार यावेळी म्हणाले.


    Stay Updated : Download Our App
    Mo. 8407908145