नागपूर : नगरसेवक-नगरसेविकांच्या नावाचा वापर करून महापालिकेच्या प्रशासकीय कामकाजात हस्तक्षेप करणाऱ्या नातेवाईकांना नागपूर महानगरपालिकेने चांगलाच दणका दिला आहे. नगरसेवकांचे पती, पत्नी, वडील, मुले, भाऊ आदी नातेवाईकांनी महापालिका मुख्यालय, प्रभाग कार्यालये किंवा विकासकामांच्या ठिकाणी हस्तक्षेप करू नये, असे स्पष्ट निर्देश मनपाने दिले आहेत.
मनपाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने १ ऑगस्ट २०२६ रोजी कार्यालयीन परिपत्रक जारी केले आहे. काही लोकप्रतिनिधींचे नातेवाईक स्वतःला नगरसेवक असल्याचे भासवत असल्याच्या, कार्यालयीन बैठकींमध्ये सहभागी होत असल्याच्या तसेच अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना नगरसेवक म्हणून दूरध्वनी करून निर्देश देत असल्याच्या तक्रारी प्रशासनाला प्राप्त झाल्या आहेत.
याशिवाय कार्यालयीन संदेशगटांमध्ये सहभागी होऊन अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सूचना देणे, सामाजिक माध्यमांवर स्वतःचा नगरसेवक म्हणून उल्लेख करणे आणि नगरसेवकांच्या अधिकाराचा वापर करून कार्यालयांमध्ये भेटी देण्याचा प्रयत्न करणे, असे प्रकारही निदर्शनास आल्याचे मनपाने नमूद केले आहे.
नातेवाईकांचे आदेश पाळू नका-
नागपूर मनपाने सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना स्पष्टपणे सांगितले आहे की, केवळ अधिकृतपणे निवडून आलेल्या नगरसेवक आणि नगरसेविकांनाच महापालिकेच्या कामकाजात भाग घेण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. त्यामुळे त्यांच्या नातेवाईकांनी दिलेले कोणतेही आदेश किंवा निर्देश पाळू नयेत.
नातेवाईकांच्या दबावाला बळी पडून कायदा व नियमांना अनुज्ञेय नसलेली कामे करू नयेत, अशीही सक्त ताकीद देण्यात आली आहे. मात्र, संबंधित व्यक्ती नागरिक म्हणून कार्यालयात आल्यास त्यांची कामे नियमानुसार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
‘पडद्यामागचा कारभार’ रोखण्याची तरतूद-
या निर्णयाला महाराष्ट्र शासनाच्या ३ जुलै २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या सुधारणा विधेयकाचा संदर्भ आहे. निवडणुकीत जनता एखाद्या विशिष्ट व्यक्तीला नगरसेवक किंवा नगराध्यक्ष म्हणून निवडून देते; त्यांच्या कुटुंबीयांना नाही. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींच्या नावाखाली नातेवाईकांनी प्रशासकीय यंत्रणेवर दबाव आणणे हा गंभीर प्रकार असल्याचे विधेयकाच्या उद्देश व कारणांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
लोकप्रतिनिधींच्या नावावर सुरू असलेला पडद्यामागचा कारभार थांबवणे, प्रशासकीय यंत्रणेवरील दबाव दूर करणे आणि नियमबाह्य हस्तक्षेपाला आळा घालणे, हा या तरतुदीमागील प्रमुख उद्देश आहे.
नागपूर महानगरपालिकेच्या या कडक परिपत्रकामुळे आता नगरसेवकांच्या नावावर प्रशासनात हस्तक्षेप करणाऱ्या नातेवाईकांना लगाम बसणार असून, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर दबाव आणण्याच्या प्रकारांना आळा घालण्याचा मनपाचा प्रयत्न आहे.
