नागपूर: यंदाचे पावसाळी अधिवेशन नागपूरला घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून, हे अधिवेशन तीन आठवडे चालणार आहे. येत्या ४ जुलै पासून होणाऱ्या पावसाळी आदिवेशनावर राज्य सरकारचे २५० कोटी रुपये खर्च होत असतांना त्यात अंदाजे सव्वादोन कोटींची भर पडणार आहे. अधिवेशक्षणासाठी नागपूरला येणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या दिमतीला चोवीस तास ओला, उबेर कंपनीच्या टॅक्सींचा ताफा सज्ज ठेवण्यात येणार आहे. याचा भर सरकारवर पडणार असल्याची माहिती विधानमंडळातील सूत्रांनी दिली.
नागपूरच्या अधिवेशनासाठी मंत्रालय आणि विधिमंडळाचे प्रशासन दाखल होते. दोन आठवड्यांच्या अधिवेशनासाठी राज्य सरकारचा सुमारे १५० कोटी रुपयांचा खर्च होतो. यंदाचे अधिवेशन तीन आठवडे चालणार असून यावर २५० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. अधिवेशनासाठी नागपुरात दाखल झालेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी नागपूरसह अन्य जिल्ह्यातील शासकीय वाहने उपलब्ध करून देण्यात येतात. यंदा पावसाचे कारण देत ही वाहने उपलब्ध होण्यात अडचणी येतील म्हणून विभागीय आयुक्तालयाकडून ओला, उबेरच्या २०० टॅक्सींचा ताफा तैनात ठेवण्यात येणार आहे. कक्ष अधिकाऱ्यांपासून सह सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना ही वाहने उपलब्ध असतील.
विधिमंडळाच्या कामकाजाचा आवाका लक्षात घेत चोवीस तासांसाठी टॅक्सी आरक्षित करावी लागणार आहे. तीन आठवड्यांसाठी अंदाजे २ कोटी १० लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. अधिकाऱ्यांना टॅक्सी पुरविण्यात येणार असल्याने सरकारी वाहनांचा वापर व खर्च टाळता येऊ शकेल, असे सांगण्यात आले आहे. मात्र ज्या कर्मचारी व मंत्र्यांना टॅक्सी सेवा नसेल ते कर्मचारी विभागांच्या वाहनांचा सर्रास वापर करण्याची शक्यता असल्याचे दिसून येत आहे.
