नागपूर : ‘स्मार्ट सिटी अनियमितता प्रकरणात महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे गोत्यात येणार’ असा इशारा नागपूरचे महापौर संदीप जोशी यांनी दिला आहे. तुकाराम मुंढे यांच्याविरोधात भाजप न्यायालयात जाणार असल्याचंही जोशींनी सांगितलं. (Nagpur Mayor Sandeep Joshi Warns Tukaram Mundhe to go in court)
तुकाराम मुंढे यांनी नागपूर स्मार्ट सिटी सीईओपदाची धुरा अवैधरित्या बळकावल्याचा आरोप करत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी थेट केंद्र सरकारकडे तक्रार केली होती. त्यानंतर भाजपने आता मुंढे यांच्याविरोधात न्यायालयात जाण्याची तयारी दर्शवली आहे. मोबाईलवरुन स्मार्ट सिटी सीईओचा पदभार स्वीकारणे बेकायदा आहे, असं संदीप जोशी ‘टीव्ही9 मराठी’शी बातचीत करताना म्हणाले.
स्मार्ट सिटीच्या कामात अनियमितता नसल्याचा दावा तुकाराम मुंढेंनी काल केला होता. त्यानंतर “आयुक्त खोटे खुलासे करुन नागपूरकरांची दिशाभूल करत आहेत” असा आरोप महापौर संदीप जोशी यांनी केला.
“मोबाईलवरील निर्देश देण्याचे वा घेण्याचे अधिकार कोणत्या कायद्यात आहेत? अधिकार नसताना बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या स्मार्ट सिटीच्या खात्यावर मुंढेंची स्वाक्षरी कशी आली?” असे सवाल महापौरांनी मुंढेंना विचारले आहेत.
दरम्यान, नागपूर महानगरपालिकेचे वादग्रस्त वैद्यकीय अधिकारी डॉ. प्रवीण गंटावार यांना सभागृहाने निलंबित केलं होतं, पण आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी गंटावार यांना निलंबित करण्यास नकार दिला होता, त्यात आयुक्तांचा कुठला रस होता? असा प्रश्नही महापौरांनी उपस्थित केला.
ॲंटी करप्शन ब्युरोने गंटावार यांच्यावर अपसंपदेचा गुन्हा दाखल केला आहे. त्यामुळे गंटावार प्रकरण पुन्हा चर्चेत आलं आहे. त्यांनी गैरमार्गाने अडीच कोटीची मालमत्ता जमवल्याचा आरोप आहे.
नितीन गडकरींच्या पत्रात नेमकं काय?
‘नागपूर स्मार्ट अँड सस्टेनेबल सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड’चे सीईओ तुकाराम मुंढे यांचे वर्तन अवैध, असंवैधानिक, आणि घोटाळेबाज असल्याचे पत्र केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी पंतप्रधान कार्यालयाची जबाबदारी सांभाळणारे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांना लिहिले आहे.
तुकाराम मुंढे यांनी नागपूर महापालिका आयुक्त म्हणून धुरा खांद्यावर येताच ‘नागपूर स्मार्ट अँड सस्टेनेबल सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड’च्या सीईओपदाची जबाबदारी अवैधरीत्या बळकावल्याचा आरोप गडकरींनी केला आहे.
निविदा रद्द करणे, कोरोनासारख्या काळात कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना टर्मिनेट करणे असे निर्णय मुंढे यांनी घेतल्याचा दावाही गडकरींनी पत्रात केला आहे.
तुकाराम मुंढेंचा खुलासा
“मी मनपा आयुक्त म्हणून 28 जानेवारी 2020 रोजी रुजू झालो. मनपा आयुक्त हे स्मार्ट सिटी (SPV) चे पदसिद्ध संचालक आहेत. रामनाथ सोनावणे हे स्मार्ट सिटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) म्हणून कार्यरत होते. त्यांनी दिनांक 11 फेब्रुवारी 2020 रोजी या पदाचा राजीनामा प्रविणसिंह परदेशी चेअरमन यांच्याकडे सुपूर्द केला.
नागपूर स्मार्टसिटीचे चेअरमन यांनी मला मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्मार्ट सिटी नागपूरचा कार्यभार सांभाळण्यासाठी मोबाईलवर निर्देश दिलेत. त्यानुसार आणि शासन निर्णयानुसार आजपर्यंत मी सदर पदाचा कार्यभार सांभाळत आहे. स्मार्ट सिटी मुख्य कार्यकारी अधिकारी या पदाचा कार्यभार सांभाळताना मी दैनंदिन कामकाज पार पाडत आहे. सदर कालावधीत Transfer Station चे टेंडर रद्द करुन Bio Mining चे टेंडर जाहीर केले होते. सदर टेंडर रद्द करताना आणि Bio Mining चे टेंडर जाहीर करताना चेअरमन यांच्याशी चर्चा करुनच केलेले आहे. सदर जाहीर केलेले Bio Mining चे टेंडर अजूनही अंतिम झालेले नाही. सदर दोन्ही बाबी संचालक मंडळाच्या प्रस्तावित बैठकीत ठेवण्यात येत आहे.
त्याचबरोबर कंपनीतील कर्मचाऱ्यांचे Annual Performance Appraisal नुसार आढावा घेऊन काही कर्मचाऱ्यांना सेवामुक्त करण्यात आले आहे. वरील सर्व बाबी संचालक मंडळाच्या प्रस्तावित बैठकीत ठेवण्यात येत आहे.
या काळात कार्यालयीन खर्च आणि वेतनाच्या देयकाशिवाय केवळ एकच Running Bill देण्यात आले आहे. सदर बिल (Bill) यापूर्वीच मंजूर केलेल्या कामाचे व करार झालेल्या कंत्राटदराचे, त्यांनी केलेल्या कामाचेच आहे. यामध्ये कोणतीही आर्थिक अनियमितता झालेली नाही.
याविषयी CEO म्हणून काम करीत असताना कोणत्याही प्रकारची अनियमितता झालेली नाही. संचालक मंडळाची बैठक कोरोनाच्या परिस्थितीमुळे होऊ शकलेली नाही. सदर बैठक प्रस्तावित आहे” असा खुलासा नागपूर महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दिला आहे.
