नागपूर : विमान प्रवासादरम्यान एका तीन वर्षांच्या चिमुकल्याला आई-वडिलांपासून वेगळ्या सीटवर बसवण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला असून, नागपूरमधील एका वकिलाने इंडिगो विमान कंपनीवर गंभीर आरोप केले आहेत. बागडोगरा ते कोलकाता या प्रवासादरम्यान घडलेल्या या घटनेमुळे प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसोबतच विमान कंपन्यांच्या सीट वाटप धोरणावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

वकील गौरव मिश्रा यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म लिंक्डइनवर पोस्ट करत आपली व्यथा मांडली. “अतिरिक्त सीट सिलेक्शन शुल्क भरले नाही म्हणून इंडिगोने माझ्या तीन वर्षांच्या मुलाला एकटं बसवलं,” असा आरोप त्यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे, कुटुंबाने तीन तिकिटांसाठी तब्बल ४३ हजार ९०० रुपये मोजले होते.

Gold Rate

June 09 2026 - Time 10.30Hrs

Gold 24 KT ₹ 152,700 /-

Gold 22 KT ₹ 1,41,600 /-

Silver/Kg ₹ 2,43,900/-

Platinum ₹ 88,000/-

Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

मिश्रा यांनी नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाच्या (DGCA) 23 एप्रिल 2024 च्या मार्गदर्शक सूचनांचाही उल्लेख केला. त्या नियमांनुसार, १२ वर्षांखालील मुलांना त्याच बुकिंगवरील किमान एका पालकासोबत बसवणे बंधनकारक आहे. मात्र, प्रत्यक्षात इंडिगोकडून याचे उल्लंघन झाल्याचा दावा त्यांनी केला.

या प्रवासादरम्यान हवामान खराब असल्याने विमानात मोठ्या प्रमाणावर टर्ब्युलन्स जाणवत होते. अशा परिस्थितीत लहान मुलाला पालकांपासून वेगळं बसवल्याने मुलगा घाबरला आणि मानसिकदृष्ट्या अस्वस्थ झाला, असेही मिश्रा यांनी म्हटले आहे. त्यांनी या प्रकाराला “अन्यायकारक व्यावसायिक पद्धत” असे संबोधत, प्रवाशांकडून अतिरिक्त पैसे उकळण्यासाठी कंपन्या जाणूनबुजून कुटुंबीयांना वेगवेगळ्या सीट देतात का, असा सवाल उपस्थित केला.

ही पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल होताच अनेकांनी इंडिगोच्या धोरणावर टीका केली. “प्रवाशांची सुरक्षा आणि लहान मुलांचे कल्याण हे व्यावसायिक फायद्यांपेक्षा महत्त्वाचे असले पाहिजे,” अशा प्रतिक्रिया नेटिझन्सनी दिल्या. काहींनी मात्र वेब चेक-इनवेळी सीट निवडणे ही पालकांची जबाबदारी असल्याचे मत व्यक्त केले.

दरम्यान, इंडिगोने या प्रकरणी प्रतिक्रिया देत गौरव मिश्रा यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केल्याचे सांगितले आहे. मात्र, या घटनेनंतर विमान कंपन्यांच्या सीट वाटप पद्धतीबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली असून, DGCA नियमांची अंमलबजावणी कितपत काटेकोरपणे केली जाते, यावर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.