नागपूर : सज्ञान मुलांना आपल्या आयुष्याबाबत स्वतः निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. मुलं ही आई-वडिलांची मालमत्ता नसून, त्यांना आपल्या पसंतीचा जीवनसाथी निवडण्याचे स्वातंत्र्य आहे, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदवले.
नागपूरमधील एका १७ वर्षीय मुलीच्या प्रकरणातून हा मुद्दा समोर आला. मुलगी ट्यूशनला जाण्यासाठी घराबाहेर पडली होती. मात्र ती परत न आल्याने कुटुंबीयांनी तिचा शोध सुरू केला. सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये ती एका युवकासोबत जाताना दिसून आली. पोलिसांनी तिचा शोध घेऊन तिला आईच्या ताब्यात दिले. मात्र काही काळानंतर तिने पुन्हा घर सोडले.
यानंतर मुलीच्या आईने तिचा ताबा मिळवण्यासाठी उच्च न्यायालयात हेबियस कॉर्पस याचिका दाखल केली. न्यायालयाने मुलीचा जबाब नोंदवला असता, तिने स्वतःच्या इच्छेने युवकासोबत गेल्याचे सांगितले. तसेच पुढेही त्याच्यासोबत राहण्याची इच्छा असल्याचे तिने स्पष्ट केले.
सुनावणीच्या वेळी मुलगी सज्ञान झाली होती. त्यामुळे तिला स्वतःच्या इच्छेनुसार जीवनसाथी निवडण्याचा अधिकार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मुलगी अल्पवयीन असताना संबंधित युवकाने तिला बेकायदेशीरपणे ताब्यात ठेवले होते, हा आईचा दावा न्यायालयाने मान्य केला नाही.
हेबियस कॉर्पस याचिकेसाठी संबंधित व्यक्तीचा बेकायदेशीर ताबा सिद्ध करणे आवश्यक असते. या प्रकरणात असा बेकायदेशीर ताबा सिद्ध न झाल्याने नागपूर खंडपीठाने आईची याचिका फेटाळून लावली.
मुलांच्या ताब्याच्या प्रकरणात पालकांच्या अधिकारांपेक्षा मुलांचे हित अधिक महत्त्वाचे असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. त्यामुळे सज्ञान व्यक्तीला आपल्या जीवनाबाबत स्वतंत्र निर्णय घेण्याचा आणि पसंतीचा जीवनसाथी निवडण्याचा अधिकार असल्याचे या निर्णयातून स्पष्ट झाले आहे.





