नागपूर :जिल्हा नियोजन समिती (डीपीसी)च्या बैठकीत पश्चिम नागपूरचे आमदार विकास ठाकरे यांनी नागपूर महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापनाशी संबंधित दोन कथित आर्थिक गैरव्यवहारांचा मुद्दा उपस्थित करत AG Enviro आणि BVG India या कंत्राटदारांवर गंभीर आरोप केले. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची चौकशी करून कठोर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली.
आमदार ठाकरे यांच्या म्हणण्यानुसार, नोव्हेंबर २०१९ ते नोव्हेंबर २०२४ या कालावधीत करारातील अटींचे उल्लंघन, निकृष्ट कामगिरी आणि विविध अनियमितता असूनही दोन्ही कंपन्यांना मुदतवाढ देण्यात आली. या मुदतवाढीचा गैरफायदा घेत नव्या प्रकारचे आर्थिक गैरव्यवहार सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
पहिल्या कथित घोटाळ्यात, करारानुसार नियमित कामगारांची नियुक्ती आवश्यक असताना ऑटो-टिपर, जेसीबी, कंटेनर आणि गार्बेज ट्रान्सफर स्टेशनवर मोठ्या प्रमाणात ठिय्या मजुरांकडून काम करून घेतले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. हे कामगार कायदे आणि करारातील अटींचे उल्लंघन असूनही संबंधित अधिकाऱ्यांनी कोणतीही कारवाई केली नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
दुसऱ्या कथित घोटाळ्यात, भांडेवाडी डम्पिंग यार्डातील कचऱ्याचे एकाच मालाचे दोन वेळा वजन करून महापालिकेची आर्थिक फसवणूक होत असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला. संध्याकाळी वजन झाल्यानंतर काही कंटेनर डम्पिंग यार्डमध्ये न नेता पार्किंग यार्डमध्ये ठेवले जातात आणि दुसऱ्या दिवशी त्याच कचऱ्याचे पुन्हा वजन केल्यानंतर डम्पिंग यार्डमध्ये टाकले जात असल्याचा दावा ठाकरे यांनी बैठकीत केला.
महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने दोन्ही कंत्राटदारांचे करार रद्द करण्याचा ठराव मंजूर करूनही संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्यांना मुदतवाढ दिल्याचा आरोपही त्यांनी केला. यापूर्वी विधानसभेत हा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी कारवाईचे आश्वासन दिले होते. मात्र, अद्याप ठोस कारवाई झालेली नसल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
यावेळी AG Enviro आणि BVG India यांचे करार तातडीने रद्द करणे, दोन्ही कंपन्यांना काळ्या यादीत समाविष्ट करणे, डम्पिंग यार्डलगतचे पार्किंग यार्ड हटविणे, स्वतंत्र विभागामार्फत कामगारांची तपासणी करणे, संबंधितांवर आर्थिक दंड व एफआयआर दाखल करून कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी आमदार विकास ठाकरे यांनी केली.
याशिवाय डीपीसी बैठकीत दाभा येथील झुडपी जंगल आरक्षित जमिनीचा प्रश्न, झोपडपट्टी पुनर्वसन, विकास आराखडा, ७०० चौ. फूटपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर सवलत, मेयो रुग्णालयातील कथित अनियमितता, मानकापूर जिल्हा रुग्णालयातील सुविधा आणि हुडकेश्वर येथील आरोपी पळून जाण्याच्या प्रकरणातील पोलिसांवर कारवाई आदी विविध मुद्द्यांवरही त्यांनी लक्ष वेधले.
