नागपुर: उपराजधानी में अब शीघ्र ही न्यायाधीशों के लिए नए क्वार्टर बनाए जाएंगे। प्रशासन की ओर से क्वार्टर बनाने के लिए हरी झंडी भी मिल गई है। नागपुर के सिविल लाइंस स्थित तीन बंगलों के परिसर में जिला न्यायाधीश, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दीवानी न्यायाधीश के लिए 30 आवासीय क्वार्टर बनाने की तैयारी है। क्वार्टर के निर्माण कार्य पर 21 करोड़ 57 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है। सिविल लाइंस का बंगला क्रमांक 57-1, 58-2 और 46-1 के परिसर में जिला न्यायाधीश और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के लिए 20 और दीवानी न्यायाधीश के लिए 10 क्वार्टर बनाए जाएंगे। राज्य सरकार ने क्वार्टर के निर्माण कार्य को प्रशासकीय मंजूरी प्रदान की है।
सर्वसुविधा युक्त होंगे सभी क्वार्टर
उल्लेखनीय है कि सरकार के विधि व न्याय विभाग ने इससे संबंधित शासनादेश जारी किया है। सरकार ने क्वार्टर का निर्माण कार्य शुरू करने से पहले संबंधित स्थानीय संस्था और प्राधिकरण से मंजूरी लेने को कहा है। शासनादेश के अनुसार, क्वार्टर के निर्माण कार्य के लिए 11 करोड़ 82 लाख रुपए मंजूर किया गया है।
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अंतर्गत विद्युतीकरण के लिए 59 लाख 10 हजार और बाह्य विद्युतीकरण के लिए 70 लाख 93 हजार खर्च को मंजूरी दी गई है। जलापूर्ति के लिए 59 लाख 10 हजार, सुरक्षा दीवार के लिए 40 लाख, सड़क के लिए 25 लाख, फर्नीचर के लिए 2 करोड़ 7 लाख, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग के लिए 10 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे।
इसके अलावा सरकार ने अग्निशमन व्यवस्था, वॉटर मेन, स्टोरेज, बोरबेल, पंप हाउस, सोलर एनर्जी सिस्टिम समेत अन्य कामों के लिए निधि आवंटित किया है। इससे पहले बाम्बे हाईकोर्ट ने नागपुर में न्यायाधीशों के लिए क्वार्टर बनाने को लेकर प्रदेश सरकार के पास प्रस्ताव भेजा था, जिसको अब सरकार ने मंजूर प्रदान कर दी है।
बता दें कि सिविल लाइंस क्षेत्र में अधिकांश सरकारी आफिसर्स के क्वार्टर और बंगले हैं इसी क्षेत्र से लगकर न्याधीशों के भी क्वार्टर बनाए जाएंगे।
