Published On : Tue, Jun 30th, 2015

मुंबई : कर्जमाफी मिळाली नाही तर अधिवेशन चालू देणार नाही! : काँग्रेसचा इशारा

अधिवेशनाची रणनिती ठरविण्यासाठी काँग्रेस विधीमंडळ पक्षाची बैठक

CONGRESS LEADERS AT VIDHAN BHAVAN-002
मुंबई। शेतक-यांच्या संपूर्ण कर्जमाफीचा निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारला पुरेसा वेळ दिला. मात्र, हे सरकार शेतक-यांचा विचार करायलाच तयार नाही.  येत्या 9 व 10 जुलै रोजी काँग्रेस पक्ष संपूर्ण महाराष्ट्रात आंदोलन करून सरकारला अंतिम इशारा देईल. त्यानंतरही सरकार कर्जमाफीचा निर्णय घेणार नसेल तर विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाचे कामकाज होऊ देणार नाही, असा खणखणीत इशारा काँग्रेस पक्षाने दिला आहे.

महाराष्ट्रातील विविध समस्या आणि विधीमंडळाच्या आगामी अधिवेशनाच्या रणनितीवर चर्चा करण्यासाठी दि. 30 जून रोजी दुपारी 3 वाजता काँग्रेस विधीमंडळ पक्षाची बैठक विधानभवनातील पक्ष कार्यालयात आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व महाराष्ट्राचे प्रभारी मोहन प्रकाश, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष खा. अशोक चव्हाण, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, ज्येष्ठ नेते पतंगराव कदम, आ. माणिकराव ठाकरे आदी नेते प्रामुख्याने उपस्थित होते.

बैठकीनंतर खा. अशोक चव्हाण आणि विखे पाटील यांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला. याप्रसंगी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले की, शेतक-यांना संपूर्ण कर्जमाफी, भरीव आर्थिक मदत, पुढील हंगामासाठी बी-बियाणे आदींची मदत अशा विविध मागण्या वारंवार मांडल्या. परंतु, राज्य सरकारकडून काहीही प्रतिसाद मिळाला नाही. दीर्घकालीन उपाययोजना आणि तातडीची मदत, यामध्ये मोठा फरक असतो. शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण तातडीने कमी करायचे असेल तर कर्जमाफीची गरज आहे. परंतु, हे सरकार  दीर्घकालीन उपाययोजनांच्या नावाखाली कर्जमाफीकडे दुर्लक्ष करीत आहे. त्यामुळे येत्या अधिवेशनात सरकारला धारेवर धरण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. त्यानंतर सरकार काय प्रतिसाद देते, त्यावर अधिवेशनातील पुढील भूमिका अवलंबून असेल.

विधीमंडळातील दैनंदिन कामकाजाचे नियोजन करण्यासाठी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन्ही सभागृहातील 15 सदस्यांची विधीमंडळ कामकाज समिती स्थापन करण्याचा निर्णय आमदारांच्या बैठकीत झाल्याची माहिती काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी दिली. सरकारच्या कामकाजावर निगराणी ठेवण्यासाठी ‘शॅडो कॅबिनेट’ स्थापन करण्याचीही घोषणा त्यांनी केली.

विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी याप्रसंगी मोदी सरकारसह राज्यातील फडणवीस सरकारवरही कडाडून टीका केली. मोदींची ‘मन की बात’ खरी नसून, भाजप आ. राज पुरोहित जे बोलले तीच खरी ‘मन की बात’ आहे. केंद्रातील सरकारच्या नितीशून्य कारभारांची प्रकरणे सातत्याने समोर येत आहेत. त्याचाच कित्ता आता राज्य सरकार गिरवत असून, महाराष्ट्रात घोटाळ्यांवर घोटाळे सुरू आहेत. या सर्व प्रकरणांचा काँग्रेस पक्ष विधीमंडळात जाब विचारल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा विखे पाटील यांनी दिला.

मालवणी दारू कांडासंदर्भातही त्यांनी राज्य सरकार आणि मुंबई मनपाच्या संवेदनशून्यतेचे वाभाडे काढले. एवढी मोठी घटना घडल्यानंतरही मुख्यमंत्र्यांनी तिथे भेट न देणे अत्यंत वाईट आहे. मालवणीच्या घटनेत बळीसंख्या वाढण्यास मुंबई मनपाचे कांदिवलीतील शताब्दी रूग्णालयात कारणीभूत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. या रूग्णालयात हेळसांड झाल्याने अनेकांना प्राण गमवावे लागले. मनपा रूग्णालयाची अकार्यक्षमता समोर आल्यानंतर आरोग्य मंत्री, महापौर, आयुक्तांना पाहणी करण्यासाठी सवड मिळालेली नाही. एवढी मोठी गुंतवणूक असलेल्या या रूग्णालयाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी आपण विधीमंडळात करणार असल्याचे ते म्हणाले.

मुख्यमंत्र्यांच्या शासकीय अमेरिका दौ-यातील सहभागाबाबत विचारले असता राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, अमेरिकेतील बृहन्महाराष्ट्र मंडळाने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमासाठी मी तिथे जाणार असून, उर्वरित दौ-याशी आपला काहीही संबंध नाही. या पत्रकार परिषदेला आ. नसीम खान, आ. संजय दत्त, आ. अनंत गाडगीळ आदी नेते उपस्थित होते.