२४ कोटी रुपये गावाच्या विकासाठी खर्च होणार
नागपूर : जवळपास ६६ टक्के सवलत देऊन शेतकऱ्यांना थकबाकीमुक्त करणाऱ्या महाकृषी ऊर्जा धोरणाला विदर्भात चांगला प्रतिसाद मिळत असून या धोरणाचा लाभ घेत सुमारे ७८ हजार शेतकऱ्यांनी ६४ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचा भरणा केला आहे. धोरणानुसार जमा झालेल्या रकमेपैकी ३३ टक्के रक्कम गावाच्या विकासासाठी सोबतच ३३ टक्के रक्कम जिल्ह्यातील विकास कामावर खर्च होणार असल्याने या योजनेमुळे गावासोबतच जिल्ह्याचा कायापालट होण्यास मोठी मदत मिळणार आहे.
महावितरणच्या महाकृषी ऊर्जा धोरणाला विदर्भातील महावितरणच्या नागपूर,अकोला,अमरावती,गोंदिया आणि चंद्रपूर या सर्व पाचही परिमंडलात चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.
Gold Rate
26 Sept 2025
धोरणाच्या व्यापक प्रसारासाठी महावितरणच्या नागपूरपरिक्षेत्राचे प्रभारी प्रादेशिक संचालक सुहास रंगारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली नागपूर परिमंडलाचे मुख्य अभियंता दिलीप दोडके,गोंदिया परिमंडलाचे मुख्य अभियंता सुखदेव शेरकर,अमरावती परिमंडलाच्या मुख्य अभियंता सुचित्रा गुजर,चंद्रपूर परिमंडलाचे मुख्य अभियंता सुनील देशपांडे आणि अकोला परिमंडलाचे मुख्य अभियंता अनिल डोये यांच्यासह अभियंते,जन मित्र आणि सर्व तांत्रिक आणि अतांत्रिक कधीकारी-कर्मचारी परिश्रम घेत आहेत. ग्राहकांशी थेट संपर्क, ग्राहक मेळावे,विविध प्रसिद्धी माध्यमांद्वारे मोठ्या प्रमाणात जनजागृती यामुळे या धोरणाला यश मिळत आहे. यासाठी महावितरणकडून संपूर्ण विदर्भात ३५८ ग्राहक मेळावे, २०६ ग्रामसभा, १७५ ठिकाणी ग्राहक संपर्क अभियान राबविण्यात आले.
कृषी ऊर्जा धोरणाचा २३ मार्च २०२१च्या अखेरीस विदर्भातील ७७ हजार ५६६ कृषी पंपधारक ग्राहकांनी लाभ घेतला असून या ग्राहकांनी थकीत वीज बिल आणि चालू महिन्याचे वीज बिल अशा दोन्ही बिलापोटी सुमारे ६४ कोटी ३० लाख रुपयांचा भरणा केला आहे.
नागपूर परिमंडलात २१ हजार ४१२ शेतकऱ्यांनी सर्वाधिक १८. ९५ कोटी रुपये भरले आहेत.योजनेत सहभागी शेतकरी आणि त्यांनी भरलेल्या रकमेचा परिमंडलनिहाय तपशील असा आहे. चंद्रपूर परिमंडल :२१ हजार ६६० शेतकरी -१५.४१ कोटी रूपये ,गोंदिया परिमंडल :१२ हजार ७९२ शेतकरी-११. १० कोटी रुपये, अकोला परिमंडल :१३ हजार ६२ शेतकरी-८.६७ कोटी रुपये,अमरावती परिमंडल :९ हजार ६४० शेतकरी-१०. १८ कोटी रुपयांचा भरणा केला आहे. या धोरणांनुसार शेतकऱ्यांकडून जमा झालेल्या रकमेपैकी ३३ टक्के रक्कम ही त्या गावातील विद्युत यंत्रणेच्या सक्षमीकरणासाठी खर्च करण्यात येणार असल्याने शेतकऱ्यांनी योजनेत सहभागी होऊन गावच्या विकासात हातभार लावण्याचे आवाहन महावितरणकडून करण्यात आले आहे.
