पुरानी इमारत में दिक्कतें बढी, विभाग प्रमुखों से मांगी जानकारी
चंद्रपुर। मिनी मंत्रालय के नाम से मशहूर चंद्रपुर जिला परिषद के विस्तारीकरण को लेकर चल रही गतिविधियां अब तेज़ होने लगी हैं. सूत्रों के अनुसार बीते दो वर्षों के बाद अब विभाग प्रमुखों से सम्बंधित सारी जानकारी मांगी गई है. इससे अब जिला परिषद की रूपरेखा बदलने के आसार नज़र आने लगे हैं.
समझा जाता है कि, 1 मई 1962 को महाराष्ट्र जिला परिषद व पंचायत समिति अधिनियम 1961 के तहत कानून पारित किया गया. जिसके अंतर्गत जिला परिषद, पंचायत समितियां व गांवों में पंचायतें स्थापित की गईं. इसी के अंतर्गत चंद्रपुर में जिला परिषद की नींव रखी गई. करीब 50 वर्ष पहले बनाई गई उक्त इमारत में अनेक विभागों के बनने से कर्मचारियों के लिए यह इमारत अब कम पड़ने लगी. और कालांतर में इसके विस्तरीकरण की मांग उठने लगी. फिलहाल इस पुरानी 3 मंज़िला इमारत में सामान्य प्रशासन, ग्राम पंचायत, महिला व बाल कल्याण, वित्त, समाज कल्याण, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, निर्माण, लघु सिंचाई, ग्रामीण पेय जलापूर्ति, पशु संवर्धन के साथ जिला ग्रामीण विकास प्रकल्प के विभाग हैं, जो कर्मचारियों के लिए ना काफी होने से 2 वर्षों से इसके विस्तारीकरण के लिए लगातार प्रयास होते रहे, क्योंकि जिला परिषद परिसर में अतिरिक्त भूमि होने से संभावनाएं हैं. अब जिला परिषद को नया रूप प्रदान करने की दिशा में हलचलें तेज़ होने से कर्मचारियों व आम लोगों की मुश्किलें दूर होती नज़र आ रही हैं.
