नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर प्रलंबित खटल्यांची संख्या चिंताजनकरीत्या वाढली असून, न्यायव्यवस्थेवरील ताण पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला आहे. राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG) च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, नागपूर खंडपीठात सध्या तब्बल 73,137 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यापैकी 7,972 खटले दहा वर्षांपेक्षा अधिक जुने असून, हजारो नागरिक अजूनही न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
उपलब्ध माहितीनुसार, प्रलंबित प्रकरणांमध्ये 60,825 दिवाणी तर 12,312 फौजदारी खटल्यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, जुन्या खटल्यांची वाढती संख्या न्यायप्रक्रियेतील विलंबाचे गंभीर चित्र समोर आणत आहे.
जुन्या खटल्यांचे वाढते ओझे-
प्रकरणांच्या कालावधीनुसार पाहता, एक वर्षापेक्षा कमी कालावधीतील 25,139 प्रकरणे, एक ते तीन वर्षे जुनी 17,097, तीन ते पाच वर्षे जुनी 9,957, तर पाच ते दहा वर्षे जुनी 12,972 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. दहा वर्षांहून अधिक काळ न्यायप्रविष्ट असलेल्या जवळपास आठ हजार खटल्यांमुळे न्यायव्यवस्थेसमोर मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे.
निपटाऱ्यातही उल्लेखनीय प्रगती-
प्रलंबित खटल्यांचा भार कमी करण्यासाठी न्यायालयाने चालू वर्षात लक्षणीय कामगिरी केली आहे. आतापर्यंत 14,151 प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला असून, त्यामध्ये 7,974 दिवाणी आणि 6,177 फौजदारी प्रकरणांचा समावेश आहे.
नवीन खटल्यांची भर कायम-
दुसरीकडे, नव्याने दाखल होणाऱ्या खटल्यांची संख्याही मोठी आहे. चालू वर्षात आतापर्यंत 16,330 नवीन प्रकरणे न्यायालयात दाखल झाली आहेत. त्यामध्ये 10,748 दिवाणी आणि 5,582 फौजदारी प्रकरणांचा समावेश आहे. त्यामुळे प्रलंबित खटल्यांचे प्रमाण कमी करण्याचे आव्हान अधिक कठीण बनले आहे.
वेगवान न्यायासाठी उपाययोजनांची गरज
विधिज्ञांच्या मते, रिक्त न्यायाधीश पदांची तातडीने भरती, ई-कोर्ट प्रणालीचा व्यापक वापर, डिजिटल तंत्रज्ञानाचा अवलंब आणि पर्यायी वाद निवारण यंत्रणांना प्रोत्साहन दिल्यास न्यायप्रक्रियेला गती मिळू शकते. नागरिकांना वेळेत न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना राबविण्याची मागणी जोर धरत आहे.
▪️ नागपूर खंडपीठात 73,137 प्रकरणे प्रलंबित
▪️ 7,972 खटले दहा वर्षांपेक्षा अधिक जुने
▪️ 60,825 दिवाणी व 12,312 फौजदारी प्रकरणे प्रलंबित
▪️ चालू वर्षात 14,151 प्रकरणांचा निपटारा
▪️ 16,330 नवीन खटले दाखल
▪️ न्यायप्रक्रियेला गती देण्याची मागणी तीव्र
▪️ जुन्या खटल्यांच्या निकालीकरणासमोर मोठे आव्हान
“वेगवान, सुलभ आणि परिणामकारक न्याय” ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आता ठोस पावले उचलण्याची गरज अधिक तीव्रतेने व्यक्त होत आहे.
