नवी दिल्ली : जगभरात बदलत असलेल्या राजकीय आणि सामरिक समीकरणांच्या पार्श्वभूमीवर भारताने मुस्लिमबहुल देशांशी संबंध अधिक मजबूत करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा इंडोनेशिया दौरा आणि त्याचवेळी परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांचे आखाती देशांचे दौरे ही केवळ राजनैतिक औपचारिकता नसून, भारताच्या दीर्घकालीन परराष्ट्र धोरणाचा महत्त्वाचा भाग मानला जात आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सध्या इंडोनेशियाच्या दौऱ्यावर आहेत. जगातील सर्वाधिक मुस्लिम लोकसंख्या असलेल्या या देशासोबत भारताचे संबंध नव्या उंचीवर नेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. तर दुसरीकडे एस. जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत आणि ओमानमध्ये ऊर्जा, व्यापार, गुंतवणूक, संरक्षण आणि प्रादेशिक सुरक्षेसंदर्भात महत्त्वाच्या बैठका घेत आहेत.
गेल्या दशकात भारताने आखाती देशांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला आहे. एकेकाळी हे संबंध प्रामुख्याने तेल आणि भारतीय कामगारांपुरते मर्यादित होते. मात्र आता संरक्षण, तंत्रज्ञान, गुंतवणूक, सागरी सुरक्षा आणि दहशतवादविरोधी सहकार्य अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये भारत आणि मुस्लिम देश एकमेकांचे विश्वासू भागीदार बनत आहेत.
या वाढत्या जवळीकीमागे भारताची दोन मोठी उद्दिष्टे आहेत. पहिले म्हणजे वेगाने वाढणारा व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा आणि संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्य वाढवून देशाची आर्थिक आणि सामरिक ताकद मजबूत करणे. दुसरे म्हणजे आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर भारताच्या भूमिकेला अधिक पाठिंबा मिळवणे. विशेषतः पाकिस्तानकडून भारताविरोधात राबविल्या जाणाऱ्या राजनैतिक प्रयत्नांना प्रभावी उत्तर देण्यासाठी मुस्लिम देशांशी मजबूत संबंध भारतासाठी महत्त्वाचे ठरत आहेत.
इंडोनेशियाचा दौरा ‘अॅक्ट ईस्ट’ धोरणालाही नवी गती देणारा मानला जात आहे. इंडो-पॅसिफिकमध्ये वाढता चीनचा प्रभाव लक्षात घेता, समुद्री सुरक्षा आणि सामरिक सहकार्य वाढवण्यासाठी भारत आणि इंडोनेशिया एकत्र काम करत आहेत. त्यामुळे या दौऱ्याकडे केवळ द्विपक्षीय भेट म्हणून नव्हे, तर आशिया-प्रशांत क्षेत्रातील बदलत्या समीकरणांच्या दृष्टीनेही महत्त्वाने पाहिले जात आहे.
दरम्यान, पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या तणावाच्या काळात भारताने कोणत्याही एका गटाची बाजू न घेता सर्व देशांशी संवाद कायम ठेवला आहे. या संतुलित भूमिकेमुळे आखाती देशांचा भारतावरील विश्वास आणखी दृढ झाला आहे.
मोदी आणि जयशंकर यांचे समांतर दौरे हे भारत आता केवळ जगातील घडामोडींवर प्रतिक्रिया देणारा देश नसून, त्या घडामोडींमध्ये प्रभावी भूमिका बजावणारा देश बनत असल्याचे संकेत मानले जात आहेत. बदलत्या जागतिक परिस्थितीत मुस्लिम देशांसोबत निर्माण होणारी ही नवी भागीदारी भारताच्या आर्थिक, सामरिक आणि राजनैतिक हितासाठी निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे.
